निजामती कर्मचारीको संगठन अधिकार कटौती, कानुनी लडाइँको तयारी

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौ । सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियन खारेज गरेपछि प्रशासनिक क्षेत्रमा तरंग पैदा भएको छ। नेपाल सरकारको सिफारिसमा रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको अध्यादेशपछि कर्मचारी संगठनहरू असन्तुष्ट बनेका छन्।

अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारीहरूले ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था हटाइएको छ। यसको सट्टा कर्मचारीको गुनासो सुन्ने नयाँ प्रावधान राखिएको छ, जसअनुसार गुनासो सुनेर १५ दिनभित्र जवाफ दिने व्यवस्था गरिएको छ।

कर्मचारी संगठनहरूले भने यसलाई आफ्नो संगठित हुने अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको बताएका छन्। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले यो निर्णयविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने बताएकी छन्। उनका अनुसार सडक आन्दोलन नगरी अदालतमार्फत अघि बढ्ने तयारी भइरहेको छ।

संविधानको धारा १७ अनुसार संघ संस्था खोल्ने अधिकार रहेको भन्दै कर्मचारी संगठनहरूले आफ्नो अधिकार खोसिएको दाबी गरेका छन्। तर सरकारको तर्क भने फरक छ। सरकारले कर्मचारीलाई ‘स्थायी सरकार’ का रूपमा व्याख्या गर्दै उनीहरूलाई श्रमिकसरह ट्रेड युनियनको अधिकार लागू नहुने बताएको छ।

यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन सम्म ध्यानाकर्षण गराउने तयारी पनि कर्मचारी संगठनहरूले गरेका छन्। विभिन्न कर्मचारी संगठनहरूबीच छलफल भइरहेको र संयुक्त रूपमा अगाडि बढ्ने योजना बनाइएको छ। सरकारको यो निर्णयले सेवा प्रवाह सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको दाबी गरिएको छ। तर कर्मचारी पक्षले भने यसले आफ्नो आवाज कमजोर बनाउने भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्।