रेडियोधर्मी खनिजमा सरकारी नियन्त्रण, लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिमा कडाइ

Prime TV News ८ घण्टा अगाडि

काठमाडौ । सरकारले चार दशक पुरानो खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुनलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालासँग सुझाव मागेको हो।

प्रस्तावित विधेयकले युरेनियम, थोरियमलगायत रेडियोधर्मी खनिजको उत्खननमा निजी क्षेत्रलाई रोक लगाउँदै त्यस्तो अधिकार नेपाल सरकार वा सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनीलाई मात्र दिने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले राष्ट्रिय सुरक्षा र रणनीतिक महत्वका खनिजमा कडा नियन्त्रण आवश्यक रहेको जनाएको छ।

विधेयकअनुसार रेडियोधर्मी खनिजको अवैध उत्खनन वा कारोबार गरेमा ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र ५ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्नेछ। साथै, सरकारले कुनै पनि खनिजलाई रणनीतिक वा सामरिक महत्वको घोषणा गरी त्यसको निकासी तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले खानीको लाइसेन्स लिएर वर्षौंसम्म काम नगरी बस्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पनि कडा प्रावधान ल्याएको छ। प्रस्तावअनुसार अन्वेषणको काम ६ महिनाभित्र र उत्खननको काम २ वर्षभित्र सुरु गर्नुपर्नेछ। तोकिएको अवधिमा काम अघि नबढाए लाइसेन्स खारेज हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

लाइसेन्स ओगटेर बस्न निरुत्साहित गर्न भू–बहाल करसमेत क्रमशः बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ। पहिलो वर्ष प्रतिवर्गकिलोमिटर १० हजार रुपैयाँ रहेको शुल्क छैटौं वर्षदेखि ६० हजार रुपैयाँसम्म पुग्नेछ। विधेयकले अनुमतिबिना खनिज उत्खनन गर्नेलाई २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ।

अनुमतिपत्रमा तोकिएको परिमाणभन्दा बढी खनिज उत्खनन गरेमा सम्बन्धित रोयल्टीको ५० गुणासम्म जरिबाना तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, माटो र स्लेटजस्ता निर्माणमुखी खनिजको व्यवस्थापन तथा अनुमति दिने अधिकार भने स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ। यस्तै, ठूला खानीबाट उठेको कुल रोयल्टीको १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

वातावरणीय संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै खानी सञ्चालनका कारण जनधन, स्वास्थ्य वा प्राकृतिक स्रोतमा असर परे विभागले तत्काल काम रोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। उत्खननबाट निजी सम्पत्ति वा कृषिबालीमा क्षति पुगेमा सम्बन्धित कम्पनीले उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ।

नयाँ विधेयकले खानी क्षेत्रको नियमनलाई थप कडा बनाउँदै प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग, स्थानीय तहको सहभागिता र राष्ट्रिय हितको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको सरकारको दाबी छ।