रुग्ण सरकारी उद्योग पुनः सञ्चालन सरकारको प्राथमिकतामा : उद्योगमन्त्री

Prime TV News २ घण्टा अगाडि

काठमाडौ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याई उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्।

प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कुमारीले सातवटा सरकारी उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिइन्। अर्थ मन्त्रालयमार्फत भइरहेको अध्ययनका आधारमा उपयुक्त मोडालिटी तय गरी ती उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताइन्।

पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन सरकारले कुल मागको तीन महिनासम्म धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको मन्त्री कुमारीले उल्लेख गरिन्। यसका लागि सिलगुडी–चारआली र अमलेखगञ्ज–लोथर अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको काम अघि बढिरहेको तथा सर्लाहीमा नयाँ भण्डारण केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन र प्राविधिक तयारी भइरहेको जानकारी दिइन्।

औद्योगिक पूर्वाधार विस्तारतर्फ कञ्चनपुरस्थित दैजी औद्योगिक क्षेत्रको पहुँच सडक स्तरोन्नति र प्लट व्यवस्थापनको काम भइरहेको तथा शक्तिखोर र मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई तीव्रता दिइने सरकारको योजना रहेको उनले बताइन्।

खनिज तथा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सुर्खेतमा सिमेन्ट उद्योग स्थापनासम्बन्धी पहुँच सडक निर्माण, नवलपरासीको धौवादी फलाम खानी सञ्चालनका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारी तथा दैलेख पेट्रोलियम परियोजनाको ड्रिलिङ कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको मन्त्रीले जानकारी दिइन्। साथै, चोखा लगायतका क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययन पनि गरिने उनले बताइन्।

कृषि उत्पादनको भण्डारण र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि चिया तथा अलैँचीजस्ता वस्तुका लागि निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा वेयरहाउस निर्माण गरिने योजना रहेको छ। साना तथा मझौला उद्योगलाई राहत दिन सहुलियतपूर्ण विद्युत् महसुल निर्धारणका लागि पहल भइरहेको पनि मन्त्री कुमारीले बताइन्।

चिया निर्यातमा देखिएका प्राविधिक तथा व्यापारिक अवरोध हटाउन कूटनीतिक पहल जारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका चुनौतीका बीच पनि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापन प्रभावकारी रहेको दाबी गरिन्।

उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार व्यवस्थापनलाई सुदृढ बनाउन प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा निरीक्षण अधिकृतहरू परिचालन गरिएको तथा वैदेशिक व्यापारलाई थप पारदर्शी बनाउन सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकीहरूमा स्क्यानर मेसिन जडान गरिने योजना रहेको मन्त्रीले जानकारी दिइन्।

लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि उद्योग विभागको एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई थप सुदृढ बनाइएको र मन्त्रालयअन्तर्गतका सेवाहरू क्रमशः पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गरिने प्रतिबद्धता पनि उनले व्यक्त गरिन्।

युवाहरूको उद्यमशीलता विकासलाई प्रोत्साहन गर्न स्टार्टअप उद्यम कर्जा तथा उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तर सञ्चालन गरिने मन्त्री कुमारीले बताइन्।