विद्युतीय गाडी कर विवादमा संसदीय छानबिन समिति माग

Prime TV News ४ घण्टा अगाडि

काठमाडौ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले विद्युतीय गाडी आयात तथा अर्थ विधेयकमार्फत करका दरमा गरिएको परिवर्तनबारे संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा सभामुखसँग विशेष समय लिएर बोल्दै शाहीले कर दर हेरफेर प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै गम्भीर अनियमितताको आशंका व्यक्त गरे। उनले यस विषयमा निष्पक्ष संसदीय छानबिन आवश्यक रहेको बताए।

शाहीले सत्तापक्षका सांसदहरूले छानबिनको माग गर्ने विपक्षीलाई “चार्ट ल्याऊ” भन्दै दबाब दिने गरेको आरोप लगाउँदै यस्तो व्यवहार संसदीय अभ्यास र मर्यादाविपरीत रहेको टिप्पणी गरे। उनले व्यक्तिले विवरण बोकेर आउनुपर्ने नभई संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि लक्षित गर्दै बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रश्न उठेको बताए। साथै, भन्सार पास भइसकेका विद्युतीय गाडीहरू समेत रोकिएको विषय उठाउँदै त्यसको कारण स्पष्ट गर्न सरकारसँग माग गरे।

शाहीले विगतका अर्थमन्त्रीहरू डा. रामशरण महत र डा. युवराज खतिवडाको उदाहरण दिँदै आर्थिक अनियमितताको विषय समय–समयमा उठ्ने गरेको उल्लेख गरे। उनले शैक्षिक योग्यता मात्र सुशासनको ग्यारेन्टी नहुने टिप्पणी गर्दै नैतिकता र जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताए।

उनले आफूहरूमाथि सत्तापक्षबाट साइबर बुलिङ भइरहेको गुनासो गर्दै सत्यको पक्षमा बोल्दा दबाब र आक्रमण सहनुपरेको दाबी गरे। शाहीले पुराना राजनीतिक दलहरूले लामो समय शासन गर्दा बेथिति बढेको भन्ने भाष्य गलत हुन सक्ने भन्दै अब सबैले इमानदारी र जवाफदेहितासहित काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखे।