अध्ययनले निर्वाचन खर्च सम्बन्धी कानुनी सीमाको व्यापक उल्लङ्घन भएको पनि देखाएको छ।निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारका लागि २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च सीमा तोकेको भए पनि औसत उम्मेदवारले करिब ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ।

प्रतिवेदनले चुनावी खर्चको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ। विगतमा जस्तै ठूला सभा, र्‍याली, भोजभतेर र ब्यानरमा हुने खर्च घट्दै गएको र त्यसको सट्टा सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्रचार तथा अनौपचारिक नेटवर्कमार्फत हुने खर्च बढेको उल्लेख गरिएको छ। यस्ता खर्चको निगरानी र लेखाजोखा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अध्ययनले जनाएको छ।

चुनावको दिन कुनै पनि प्रकारको प्रचार–प्रसार र खर्च कानुनी रूपमा निषेध भए पनि कुल चुनावी खर्चको करिब ४ प्रतिशत हिस्सा मतदानकै दिन खर्च हुने गरेको तथ्य पनि प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ। समितिले ४० जना दीर्घकालीन पर्यवेक्षक र १० जना अनुसन्धानकर्तामार्फत उम्मेदवारहरूसँग अन्तर्वार्ता तथा प्रश्नावलीको आधारमा अध्ययन सम्पन्न गरेको जनाएको छ।

यद्यपि अध्ययनले सबै १६५ निर्वाचन क्षेत्र नसमेटे पनि हालको निर्वाचन खर्चको प्रवृत्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गरिएको छ। निर्वाचन प्रणालीलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन प्रतिवेदनले उम्मेदवारको आम्दानीको स्रोत अनिवार्य रूपमा सार्वजनिक गर्ने, डिजिटल प्रचारको निगरानीका लागि प्रविधिमैत्री संयन्त्र विकास गर्ने तथा आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने उम्मेदवारलाई तत्काल कारबाही गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, निर्वाचन खर्च व्यवस्थापनका लागि छुट्टै बैंक खाताको अनिवार्य प्रयोग र सार्वजनिक लेखापरीक्षण प्रणालीलाई निर्वाचन प्रक्रियासँग जोड्नुपर्नेमा पनि प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।