‘जेनजी’ सहिद र अन्य सहिदबीच विभेदको मुद्दामा सर्वोच्चले सरकारलाई छलफलमा बोलायो
Prime TV News ३ हप्ता अगाडि 
काठमाडौ । ‘जेनजी’ आन्दोलनका सहिद र २०४६ सालयताका अन्य सहिदबीच सरकारले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको आरोपसहित दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
सोमबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले सरकारका सम्बन्धित निकायलाई आगामी असार २२ गते छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु लुइँटेल र द्वन्द्वपीडित अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले असार १२ गते दायर गरेको रिटमा सरकारले सहिद–सहिदबीच असमान व्यवहार गरेको भन्दै संवैधानिक समानताको सिद्धान्त उल्लङ्घन भएको दाबी गरिएको छ।
रिटमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भई सहिद घोषणा भएका व्यक्तिका परिवारलाई परिचयपत्र, आर्थिक अनुदान, जीवन निर्वाह भत्ता तथा सालिक निर्माणजस्ता सुविधा उपलब्ध गराइए पनि अन्य सहिदका हकमा समान प्रकृतिका सुविधा नदिइएको विषय उठाइएको छ।
त्यसैगरी, अन्य सहिदका सम्बन्धमा उच्च अदालत पाटनले दिएको आदेशसमेत कार्यान्वयन नभएको भन्दै असमान व्यवहार राज्यबाट भएको दाबी गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको गम्भीरता र विषयवस्तुको प्रकृतिलाई मध्यनजर गर्दै दुवै पक्षबीच छलफलपछि मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्ने जनाएको छ।
आगामी असार २२ गते हुने छलफलपछि सरकारी निर्णय रोक्ने वा नरोक्ने विषयमा टुंगो लाग्नेछ।
