भदौ २३–२४ का घटनासम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ तत्काल अघि नबढाउन सरकारको आग्रह

Prime TV News २ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । सरकारले भदौ २३ र २४ का घटनासँग सम्बन्धित विभिन्न अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ तत्काल अघि नबढाउन अनुरोध गरेको छ।

यसका लागि सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ। उक्त पत्र प्राप्त भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले देशभरका सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन नआएसम्म मुद्दाको प्रक्रिया अघि नबढाउन परिपत्र गरेको छ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने वा नमिल्ने विषय अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने तयारी गरेको छ। कार्यदलको प्रतिवेदन नआएसम्म अदालतमा विचाराधीन मुद्दा अघि नबढाउन गृह मन्त्रालयले अनुरोध गरेको हो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त पत्रको बोधार्थ सर्वोच्च अदालतमा समेत पठाएको छ। यद्यपि, विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ रोक्ने वा निरन्तरता दिने अन्तिम अधिकार अदालतकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार भदौ २४ का घटनासँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिन सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गर्न केही दिनभित्र कार्यदल गठन गरिनेछ। कार्यदलको कार्यादेश भने अझै तय भइसकेको छैन।

सरकार र जेनजी आन्दोलनकारीबीच गत मंसिरमा भएको सहमतिअनुसार आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा दायर भएका मुद्दाको विवरण संकलन गरी छानबिन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। तर त्यसबेला गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको कार्यदलले अदालतमा विचाराधीन विषयमा प्रवेश नगर्ने भन्दै त्यसबारे अध्ययन गरेको थिएन।

हाल भदौ २४ का घटनामा तोडफोड र विध्वंसमा संलग्न भएको आरोपमा दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छन्। तत्कालीन सहमतिअनुसार ज्यान मार्ने कसुर, सुनियोजित तथा संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाको मात्रै अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।