बैंकर्सको सुझाव: मौद्रिक नीतिमा कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजनिङमा लचकता आवश्यक

User Image Prime TV News २ हप्ता अगाडि
Image of बैंकर्सको सुझाव: मौद्रिक नीतिमा कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजनिङमा लचकता आवश्यक

काठमाडौ । नेपाल बैंकर्स संघ र बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले आगामी मौद्रिक नीतिमा कर्जा वर्गीकरण, प्रोभिजनिङ र लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा नीतिगत लचकता अपनाउन आग्रह गरेका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभा अर्थ समितिको बैठकमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले आर्थिक शिथिलताको अवस्थामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधानमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार हालको व्यवस्थाअनुसार कर्जाको भाखा नाघ्नेबित्तिकै छोटो अवधिमा उच्च प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने बाध्यताले बैंक र ऋणी दुवैलाई दबाब परेको छ। भूकम्प, कोभिड–१९ र आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित व्यवसायीलाई केही राहत दिन कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजनिङमा लचकता आवश्यक रहेको उनले बताए।

कोइरालाले सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना प्रक्रियामा बैंकर्स संघको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार केही नियामकीय व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न तथा जोखिमका आधारमा लगानी सीमामा लचकता अपनाउन सुझाव दिए। साथै, क्युआर प्रणालीको अन्तरआबद्धता, डिजिटल ठगी नियन्त्रणका लागि साझा प्लेटफर्म, केवाइसी प्रणाली केन्द्रीकरण र महानगर तथा उपमहानगरभित्रका बैंक शाखा गाभ्न अनुमति दिनुपर्ने धारणा पनि राखे।

परिसंघका अध्यक्ष प्रचण्ड श्रेष्ठले बैंकिङ क्षेत्र अहिले दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। उनले नेपालमा कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्था भारत, पाकिस्तान र बङ्गलादेशको तुलनामा कडा रहेको दाबी गर्दै धितोमा आधारित कर्जाको धितो मूल्याङ्कनलाई प्रोभिजनिङमा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव दिए। यसले बैंकहरूको नाफा र लगानीकर्ताको मनोबलमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनको भनाइ थियो।

परिसंघले बैंकहरूसँग रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि भारतीय सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने, खराब कर्जाका कारण पुँजी कोषमा परेको दबाब कम गर्न नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्ने तथा लाभांश वितरणलाई सहज बनाइ लगानीकर्तालाई उचित प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ।

दुवै संस्थाले बैंकिङ क्षेत्रको स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै, विशेषगरी खराब कर्जा वर्गीकरण र सूक्ष्म निगरानीसम्बन्धी व्यवस्थामा सीमित लचकताले पनि बजारमा सकारात्मक सन्देश जाने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।