संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलबाट चार दल बाहिरिए, औचित्य र वैधतामाथि उठाए प्रश्न

Prime TV News २ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । ‘संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदल–२०८२’ बाट चार राजनीतिक दल बाहिरिएका छन्। कार्यदलको औचित्य, वैधता र कार्यक्षेत्र स्पष्ट नभएको भन्दै उनीहरूले बहसपत्र तयार गर्ने प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने बताएका हुन्।

सरोकारवालासँग सुझाव सङ्कलन गरी प्रतिवेदन लेखनको काम अन्तिम चरणमा पुगेका बेला कार्यदलमा रहेका नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) ले यस्तो निर्णय गरेका हुन्।

लोसपाका तर्फबाट कार्यदल सदस्य रहेका लक्ष्मणलाल कर्णका अनुसार सरकारले कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्न खोजेको हो भन्ने विषय स्पष्ट पार्न नसकेपछि कार्यदलमा बसिरहनुको औचित्य नदेखिएको हो। उनले संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयमा दलहरूबीच स्पष्ट बहस र सहमति आवश्यक हुने भए पनि सरकारको उद्देश्य स्पष्ट नभएको बताए। कर्णले संविधानको प्रस्तावना र संघीयता तथा समावेशिताको मूल मर्ममा असर पर्ने गरी संशोधन गर्न खोजिएको आशंका व्यक्त गरे।

कार्यदलले करिब ९० दिनको अवधिमा विभिन्न सरोकारवाला, राजनीतिक दल, समूह तथा विज्ञहरूसँग छलफल गरी करिब ४१ हजार सुझाव सङ्कलन गरेको जनाएको छ। कार्यदलको पहिलो बैठक २०८२ चैत २५ गते बसेको थियो। सुरुमा दुई महिनाभित्र बहसपत्र तयार गर्ने गरी गठन गरिएको कार्यदलको म्याद जेठ २५ गते थप एक महिना बढाइएको थियो।

अब कार्यदलले असार २५ गतेभित्र बहसपत्र बुझाउनुपर्ने समयसीमा रहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित कार्यदल गठन भएदेखि नै विवादमा परेको थियो। संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील विषयमा विषयविज्ञको नेतृत्वमा कार्यदल गठन नगरिएको भन्दै सुरुवातदेखि नै प्रश्न उठाइएको थियो।

कार्यदलमा नेपाली कांग्रेस सहभागी भएको थिएन भने नेकपा एमाले पनि केही दिन सहभागी भएर बाहिरिएको थियो। त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा, जसपा, लोसपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राजमोका प्रतिनिधि मात्र कार्यदलमा रहेका थिए।

कार्यदलको म्याद सकिन तीन दिन बाँकी रहँदा नेकपा, जसपा, लोसपा र राजमोले केही सर्त राख्दै प्रक्रियाबाट अलग हुने घोषणा गरेपछि कार्यदलको भविष्यबारे प्रश्न उठेको छ। रास्वपाका सांसद तथा कार्यदल सदस्य मोहनलाल आचार्यले चार दलले अन्तिम समयमा कार्यदलको नाम परिवर्तन गर्नेलगायतका माग राख्नु प्रक्रियालाई अल्झाउने प्रयास भएको बताए।

उनका अनुसार ८३ दिनसम्म बैठकमा सहभागी भएर अन्तिम अवस्थामा असहमति जनाउनु उपयुक्त नभएको धारणा राखे। आचार्यले बहसपत्र निर्माणको काम नरोकिने र समयमै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइने दाबी गरे। उनका अनुसार सङ्कलित सुझावको सार, संख्या र प्रकृति बहसपत्रको अनुसूचीमा समेटिनेछ भने विभिन्न दलका धारणा पनि समावेश गरिनेछ।

चार दलका प्रतिनिधि देव गुरुङ, सुरेन्द्र झा, लक्ष्मणलाल कर्ण र मनोज भट्टले सोमबार संयुक्त पत्र बुझाउँदै संविधान संशोधनको उद्देश्य, विषय र कार्यदलको अधिकारक्षेत्रबारे सरकारबाट स्पष्ट धारणा आउनुपर्ने माग गरेका थिए।

उनीहरूले संविधानको प्रस्तावना तथा आधारभूत मूल्य–मान्यतासँग सम्बन्धित व्यवस्था परिवर्तन नगर्ने लिखित प्रतिबद्धता माग गरेका छन्। साथै, संशोधन गर्न खोजिएका विषयबारे संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच सर्वदलीय छलफल गरी राष्ट्रिय सहमति कायम गर्नुपर्ने बताएका छन्।