सरकारद्वारा सदाचार नीति जारी, सुशासन र पारदर्शितालाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य (पूर्णपाठ )

User Image Prime TV News २ हप्ता अगाडि
Image of सरकारद्वारा सदाचार नीति जारी, सुशासन र पारदर्शितालाई संस्थागत गर्ने लक्ष्य (पूर्णपाठ )

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सदाचार नीति’ जारी गरेको छ।

असार १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत उक्त नीति कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो। सरकारले संवैधानिक, कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था भए पनि सदाचार प्रवर्द्धनका प्रयास प्रभावकारी कार्यान्वयन, समन्वय र एकीकृत दिशानिर्देशनको अभावका कारण अपेक्षित रूपमा परिणाममुखी हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।

नीतिमा भनिएको छ, “समग्र शासन प्रणालीलाई मार्गदर्शन गर्ने, स्पष्ट दृष्टिकोण, लक्ष्य, प्राथमिकता र कार्यान्वयन ढाँचासहितको एकीकृत सदाचार नीति अपरिहार्य भएको छ।”

सरकारका अनुसार सदाचार प्रवर्द्धन सरकारी निकायको मात्र जिम्मेवारी नभई निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम तथा आम नागरिकको साझा दायित्व हो। हालसम्म यी पक्षबीच आवश्यक सहकार्य, समन्वय र साझा उत्तरदायित्व विकास हुन नसकेको उल्लेख गर्दै बहु–क्षेत्रीय साझेदारी, सामाजिक उत्तरदायित्व र नागरिक सहभागिता सुदृढ गर्न स्पष्ट नीतिगत आधार आवश्यक रहेको जनाइएको छ।

सदाचार नीतिको दीर्घकालीन ध्येय इमानदार, जिम्मेवार र सकारात्मक सोच भएका नागरिक तथा सदाचारयुक्त समाज निर्माण गर्नु रहेको छ। नीतिमा सार्वजनिक निकायका मूल्य–मान्यतालाई सदाचारमैत्री बनाउने, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सहिष्णुता र सद्भावको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने, सदाचार र सुशासनलाई संस्थागत गर्न निकायगत जिम्मेवारी तोक्ने तथा नियमनकारी निकायलाई सुदृढ बनाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, नागरिकका गुनासा र चासो सम्बोधन गर्ने प्रणालीलाई थप पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने तथा मूल्याङ्कन र सम्मानका आधारमा सदाचारलाई प्राथमिकता दिने नीति पनि समावेश गरिएको छ।सरकारले यी नीतिगत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न ३४ वटा कार्यनीति पनि तय गरेको छ।

सदाचार नीति कार्यान्वयनमा नागरिक, राजनीतिक दल, सार्वजनिक पदाधिकारी, निजी क्षेत्र, विधायिका, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, प्राज्ञिक क्षेत्र, वित्तीय संस्था, सञ्चार माध्यम, धार्मिक क्षेत्र, कूटनीतिक नियोग तथा विदेशी नागरिकलगायत सबै सरोकारवालाको भूमिका र जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ।