वैकल्पिक दल भन्दा कतै हामी रास्वपा मात्र बन्न खोजिरहेका त छैनौँ?

User Image Prime TV News १ हप्ता अगाडि
Image of वैकल्पिक दल भन्दा कतै हामी रास्वपा मात्र बन्न खोजिरहेका त छैनौँ?

 – ई. रमेश थापा क्षेत्री
 
नेपालको राजनीतिक इतिहास परिवर्तनका आन्दोलनहरूको इतिहास हो। २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०४६ सालको जनआन्दोलन, २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको संविधान निर्माणसम्म हरेक चरणमा नागरिकले परिवर्तनको आशा बोके। तर परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने अधिकांश राजनीतिक दलहरू समयसँगै व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्व, गुटबन्दी, भागबण्डा, अवसरवाद, अपारदर्शिता र कमजोर सुशासनका कारण आलोचित भए।
 
सरकार फेरिए, अनुहार फेरिए, तर राजनीतिक संस्कारमा अपेक्षित परिवर्तन देखिएन। यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को उदय भयो। यसको उदय केवल अर्को राजनीतिक दलको जन्म थिएन; यो नागरिकको निराशा, असन्तुष्टि र नयाँ राजनीतिक संस्कारप्रतिको अपेक्षाको अभिव्यक्ति पनि थियो। नागरिकले नयाँ चुनाव चिन्हभन्दा बढी नयाँ राजनीतिक चरित्र खोजेका थिए। उनीहरूको अपेक्षा सरकार परिवर्तन मात्र होइन, राजनीति गर्ने शैली परिवर्तन गर्नु थियो।
 
तर यही अपेक्षाको बीचमा आज एउटा गम्भीर प्रश्न उठेको छ— कतै हामी वैकल्पिक दलभन्दा रास्वपा मात्र बन्न खोजिरहेका त छैनौँ? यो प्रश्न केवल रास्वपाको होइन। आफूलाई वैकल्पिक शक्ति भन्ने हरेक राजनीतिक दलले आफैँसँग सोध्नुपर्ने प्रश्न हो। किनभने वैकल्पिक राजनीति नाराबाट होइन, व्यवहारबाट प्रमाणित हुन्छ। वैकल्पिक दल भनेको के हो? वैकल्पिक दलको अर्थ नयाँ अनुहार, नयाँ नारा वा नयाँ चुनाव चिन्ह मात्र होइन। वैकल्पिक दल भनेको फरक राजनीतिक संस्कृति भएको संस्था हो।
 
त्यहाँ विधि व्यक्तिभन्दा माथि हुन्छ। संस्था नेतृत्वभन्दा बलियो हुन्छ। निर्णय पारदर्शी हुन्छन्। अवसर योगदान, क्षमता र इमानदारीका आधारमा प्राप्त हुन्छ। आलोचनालाई असहज होइन, सुधारको आधार मानिन्छ। आत्मसमीक्षा कमजोरी होइन, संगठनको शक्ति ठानिन्छ। यदि यी मूल्यहरू व्यवहारमा देखिँदैनन् भने नयाँ दल भएर पनि पुरानै राजनीतिक संस्कार दोहोरिन्छ। पार्टीभित्रको लोकतन्त्र नै पहिलो परीक्षा लोकतन्त्रको पहिलो अभ्यास संसदमा होइन, पार्टीभित्र हुन्छ।
 
यदि पार्टीभित्र फरक मत राख्नेहरू असहज हुन्छन्, प्रश्न उठाउनेलाई विरोधी ठानिन्छ, निर्णय केही सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छ वा योगदानभन्दा पहुँचले अवसर निर्धारण गर्छ भने वैकल्पिक राजनीतिको जग नै कमजोर हुन्छ। विधिभन्दा व्यक्ति, संस्थाभन्दा नेतृत्व र नीतिभन्दा भावनाले शासन गर्न थालेपछि वैकल्पिकताको दाबी कमजोर बन्छ। असार २६ गतेको संसदले उठाएको प्रश्न असार २६ गते संसदमा भएका बहस, भाषण र त्यसबीच गुञ्जिएका तालीहरूले एउटा अर्को प्रश्न पनि उठाए— हामी संसदमा जनप्रतिनिधिका रूपमा उभिएका छौँ कि केवल दलका प्रतिनिधिका रूपमा? दलको विचार राख्नु स्वाभाविक हो। सरकारको आलोचना गर्नु प्रतिपक्षको संवैधानिक दायित्व हो।
 
तर यदि हाम्रो सम्पूर्ण राजनीति आफ्नै दलको पक्ष र अर्को दलको विपक्षमा सीमित हुन्छ भने नागरिकले खोजेको वैकल्पिक राजनीति कहाँ रहन्छ? जनप्रतिनिधिको पहिलो दायित्व दलप्रति होइन, नागरिकप्रति हुनुपर्छ। संसदमा बोलेको प्रत्येक शब्द र गरेको प्रत्येक निर्णय नागरिकको हितमा केन्द्रित हुनुपर्छ। आलोचना मात्र होइन, समाधान पनि लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना आवश्यक छ। भ्रष्टाचार, नीतिगत कमजोरी, लापरबाही र जनविरोधी निर्णयको विरोध हुनु नै लोकतन्त्रको स्वास्थ्य हो। तर वैकल्पिक राजनीतिले आलोचनामै आफूलाई सीमित गर्न मिल्दैन।
 
वैकल्पिक जनप्रतिनिधिले समस्या मात्र औँल्याउँदैन; समस्याको कारण विश्लेषण गर्छ, तथ्य प्रस्तुत गर्छ र समाधानको स्पष्ट खाका पनि दिन्छ। यदि शिक्षा समस्या हो भने सुधारको नीति पनि प्रस्तुत गर्नुपर्छ। यदि स्वास्थ्य सेवा कमजोर छ भने सुधारको कार्ययोजना पनि दिनुपर्छ। यदि बेरोजगारी चुनौती हो भने रोजगारी सिर्जनाको व्यावहारिक मार्ग पनि देखाउनुपर्छ। जनताले केवल समस्या सुन्न प्रतिनिधि पठाएका होइनन्; समाधान खोज्न पठाएका हुन्। वैकल्पिक सरकार कस्तो हुनुपर्छ? वैकल्पिक दल सरकारमा पुगेपछि पनि पुरानै शैलीमा चल्यो भने त्यो वैकल्पिक रहँदैन।
 
वैकल्पिक सरकारको पहिलो पहिचान काम हुनुपर्छ, प्रचार होइन। मन्त्रीहरूको मूल्याङ्कन उनीहरूको भाषणबाट होइन, कार्यसम्पादनबाट हुनुपर्छ। पत्रकार सम्मेलनको सङ्ख्या, सामाजिक सञ्जालका भिडियो वा उद्घाटन कार्यक्रममा भन्दा सेवा प्रवाह, नीति कार्यान्वयन र नागरिकले महसुस गरेको परिवर्तन बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। वैकल्पिक सरकारका मन्त्रीहरू धेरै बोल्ने होइन, धेरै काम गर्ने हुनुपर्छ। सरकारको सफलता सामाजिक सञ्जालमा होइन, सरकारी कार्यालयमा लाइन घट्दा, सेवा छिटो हुँदा, भ्रष्टाचार कम हुँदा, विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुँदा र नागरिकले न्याय पाउँदा देखिनुपर्छ। सुशासनको अनुभूति सुशासन कुनै नाराको विषय होइन।
 
यो नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको अनुभूति हो। सरकारी कार्यालयमा घुस नदिनुपर्दा, सेवा समयमै प्राप्त हुँदा, सार्वजनिक खर्च पारदर्शी हुँदा, निर्णय प्रक्रियामा निष्पक्षता देखिँदा र कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुँदा मात्र नागरिकले सरकार भएको महसुस गर्छ। त्यसैले संघ, प्रदेश र स्थानीय—तीनै तहका सरकारले नागरिकलाई “सरकार हाम्रो लागि काम गरिरहेको छ” भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ। दोषारोपणको होइन, सहकार्यको राजनीति नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडेको छ।
 
त्यसैले हरेक समस्याको सम्पूर्ण दोष एउटै तहलाई थोपर्नु उचित हुँदैन। जुन तह जिम्मेवार छ, उसले आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ। तर समाधान खोज्ने क्रममा सबै तहका सरकार, सबै राजनीतिक दल र सबै सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक हुन्छ। नागरिकले सरकारहरूबीचको विवाद होइन, परिणाम खोज्छन्। लोकप्रियता कि उत्तरदायित्व? आज सामाजिक सञ्जालले राजनीतिक संवादलाई तीव्र बनाएको छ। भाइरल भाषण, ताली पाउने अभिव्यक्ति र भावनात्मक नाराले क्षणिक लोकप्रियता दिलाउन सक्छ। तर राष्ट्र निर्माण लोकप्रियताले होइन; नीति, योजना, कार्यान्वयन, सुशासन र उत्तरदायित्वले हुन्छ।
 
इतिहासले धेरै बोलेका नेता होइन, धेरै काम गरेका नेतृत्वलाई सम्झन्छ। निष्कर्ष नेपालको राजनीतिसामु आज पनि दुई विकल्प छन्। पहिलो—पुरानै शैलीलाई नयाँ अनुहारले निरन्तरता दिने। दोस्रो—राजनीतिक संस्कारमै परिवर्तन ल्याउने। पहिलो बाटो सजिलो छ। दोस्रो बाटो कठिन छ। तर दीर्घकालीन परिवर्तनको आधार दोस्रो बाटो नै हो। यदि हामी साँच्चै वैकल्पिक राजनीति गर्न चाहन्छौँ भने हाम्रो पहिचान केवल एउटा दल हुनु हुँदैन।
 
हाम्रो पहिचान सुशासन, पारदर्शिता, विधिको शासन, संस्थागत लोकतन्त्र, आत्मसमीक्षा, उत्तरदायित्व र समाधानमुखी राजनीतिको अभ्यास हुनुपर्छ। वैकल्पिक दलका जनप्रतिनिधिले समस्या मात्र देखाउनु हुँदैन; समाधान पनि दिनुपर्छ। वैकल्पिक सरकारका मन्त्रीहरूले धेरै बोल्नु हुँदैन; धेरै काम गर्नुपर्छ। संसद तालीले होइन, जनविश्वासले मापन हुनुपर्छ। सरकार प्रचारले होइन, नागरिकको जीवनमा आएको सकारात्मक परिवर्तनले मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।
 
नागरिकले अर्को पार्टी खोजेका होइनन्; उनीहरूले नयाँ राजनीतिक संस्कार खोजेका हुन्। त्यो विश्वास जोगाउनु आज सबै राजनीतिक दल, सबै जनप्रतिनिधि र सबै तहका सरकारको साझा जिम्मेवारी हो। जब दलभन्दा माथि नागरिक, आरोपभन्दा माथि समाधान, भाषणभन्दा माथि काम र व्यक्तिभन्दा माथि संस्था स्थापित हुन्छ, तब मात्र नेपालले साँच्चिकै वैकल्पिक राजनीतिको अनुभूति गर्न सक्छ।