राष्ट्रिय गौरवका आयोजना १० वटामा सीमित गर्न योजना आयोगको सुझाव

Prime TV News १ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाएर अधिकतम १० वटामा सीमित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

आयोगका अनुसार सीमित संख्यामा रहेका रणनीतिक आयोजनामा स्रोत र जनशक्ति केन्द्रित गर्दा कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा आयोगका सदस्य–सचिव रविलाल पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्बन्धी विद्यमान नीतिगत, कानुनी र कार्यान्वयनगत समस्याको समीक्षा गर्दै यस्तो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्।

उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको मापदण्ड पुनरावलोकन गरी अधिकतम १० वटामा सीमित गर्नुपर्ने र बाँकी आयोजनालाई ‘रूपान्तरणकारी आयोजना’, ‘प्राथमिकता प्राप्त आयोजना’ वा अन्य उपयुक्त वर्गमा राखेर कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ।

आयोगले निर्माण कार्यमा आवश्यक ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा लगायत नदीजन्य निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न छुट्टै कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ। साथै, एउटै निर्माण व्यवसायीले एकभन्दा बढी ठेक्का प्याकेज नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

सदस्य–सचिव पन्थले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि छुट्टै कानुनी र नीतिगत व्यवस्था नहुँदा ती आयोजना पनि सामान्य आयोजनाजस्तै प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। आयोजना प्रमुख तथा आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि पनि विशेष कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले निर्माण विधि, लगानीको मोडालिटी र स्रोत सुनिश्चितता स्पष्ट भएपछि मात्र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पर्याप्त तयारीबिनै आयोजना घोषणा गर्दा प्रारम्भिक चरणमै लामो समय खर्च हुने र प्रगति अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ।

आयोगले जग्गा प्राप्ति, रुख कटानी, मुआब्जा निर्धारणमा हुने ढिलाइ, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको जटिल प्रक्रिया, निर्माण सामग्रीको अभाव, बजेट व्यवस्थापनको असन्तुलन तथा निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादनलाई आयोजनाको ढिलाइका प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याएको छ।

हाल राष्ट्रिय गौरवका २७ वटा आयोजना रहेकामा आयोगले ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रगति भएका आयोजनालाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराई आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने रणनीति अपनाउन सुझाव दिएको छ। त्यस्तै, ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका तथा लामो समयदेखि अलपत्र आयोजनाको बाह्य मूल्याङ्कन गरी सूचीमा राख्ने वा हटाउने निर्णय लिनुपर्ने पनि आयोगको धारणा छ।

यसैबीच, सदस्य–सचिव पन्थले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक करिब ३० खर्ब रुपैयाँमध्ये हाल करिब २३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्र वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन भएको जानकारी दिँदै स्रोत अभाव अझै चुनौतीका रूपमा रहेको बताए।