मिटरब्याज पीडितको आन्दोलन स्थगित, सरकारसँग ९ बुँदे सहमति
Prime TV News ४ दिन अगाडि 
काठमाडौ । सरकार र मिटरब्याज पीडितबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ। सहमतिपछि नौ दिनदेखि आन्दोलनरत पीडितहरूले आफ्ना सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।
मिटरब्याजविरुद्ध ‘पैदल न्याय मार्च’ गर्दै काठमाडौं आइपुगेका पीडित प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा नेतृत्वको सरकारी वार्ता टोलीबीच भएको छलफलबाट सहमति जुटेको हो।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा सम्बोधन गर्दै यसको अन्त्यका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने भएको छ। सरकारले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने सहमति गरेको छ।
प्रस्तावित कानुनमा मिटरब्याजसम्बन्धी मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायिक संयन्त्र बनाउने, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता गर्ने तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। सहमति अनुसार लेनदेन प्रमाणीकरण गर्दा रकमको स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गरिनेछ।
बढी रकमको कागज बनाउने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने, धम्की दिने, शोषण गर्ने र सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई कानुनी अपराधको रूपमा राखिनेछ। मिटरब्याजीविरुद्धको अनुसन्धानमा लिखतको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत छानबिन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान अघि बढाइनेछ।
पीडितका गुनासा समाधान गर्न केन्द्र र जिल्लास्तरमा सहजीकरण संयन्त्र गठन गर्ने तथा ६ महिनाभित्र उजुरी फर्छ्यौट गर्ने व्यवस्था मिलाइने सहमतिमा उल्लेख छ। मिटरब्याजको समस्या समाधानका लागि आर्थिक सहायता तथा राहत कार्यक्रम ल्याउने सरकारको प्रतिबद्धतापछि पीडित पक्ष आन्दोलन स्थगित गर्न सहमत भएको हो।
