स्थानीय तहका अनियमिततामाथि मुख्यसचिवको प्रत्यक्ष निगरानी

Prime TV News एक घण्टा अगाडि

काठमाडौ । स्थानीय तहमा हुने सेवा प्रवाहको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार तथा विकास निर्माणमा देखिने अनियमितता नियन्त्रण गर्न सरकारले नयाँ गुनासो सम्बोधन संयन्त्र लागू गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सूचना जारी गर्दै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित गुनासो अब नेपाल सरकारका मुख्यसचिवमार्फत प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन हुने व्यवस्था गरिएको जनाएको छ।पछिल्लो समय स्थानीय तहका सार्वजनिक सेवा, ठेक्कापट्टा तथा विकास निर्माणका काममा बेथिति र अनियमिततासम्बन्धी जनगुनासा बढ्दै गएपछि सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार ‘हेलो सरकार’ पोर्टल तथा अन्य गुनासो सुनुवाइ संयन्त्रमार्फत प्राप्त उजुरीहरू मुख्यसचिवको सक्रिय समन्वयमा प्रभावकारी रूपमा समाधान गरिनेछ।

नागरिकहरूले स्थानीय तहमा हुने ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचार वा अनियमिततासम्बन्धी गुनासा ‘हेलो सरकार’को पोर्टल, हटलाइन नम्बर ११११, मोबाइल एप वा क्यूआर कोड स्क्यान गरेर दर्ता गर्न सक्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।