शिक्षामन्त्री र कन्सल्टेन्सी व्यवसायीबीचको वार्ता निष्कर्षविहीन, आन्दोलन थप सशक्त बनाइने

Prime TV News ३ घण्टा अगाडि

काठमाडौ । सरकारले ल्याएको शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाविरुद्ध आन्दोलनरत एजुकेशन कन्सल्टेन्सी व्यवसायी र शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलबीच भएको वार्ता निष्कर्षविहीन भएको छ।

सहमति जुट्न नसकेपछि व्यवसायीहरूले आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने निर्णय गरेका छन्। नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान) का उपाध्यक्ष बासुदेव दाहालका अनुसार वार्तामा मन्त्री पोखरेलले व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्ने विषयमा कुनै ठोस प्रतिबद्धता नजनाएकाले आन्दोलन जारी राख्नुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालिएको हो।

आन्दोलनका थप कार्यक्रमबारे शुक्रबार विभिन्न व्यवसायिक संघ–संस्थाबीच छलफल हुने उनले जानकारी दिए। वार्ताका क्रममा मन्त्री पोखरेलले विदेश अध्ययनका लागि गएका कतिपय विद्यार्थी समस्यामा परेर नेपाल फर्किनुपरेको र त्यस्ता घटना रोक्न धरौटी रकम, स्वीकृति शुल्क तथा नवीकरण शुल्कसम्बन्धी कडा व्यवस्था गरिएको बताएका थिए।

यसप्रति व्यवसायीहरूले कुनै कन्सल्टेन्सीको लापरबाहीका कारण विद्यार्थी समस्यामा परेको प्रमाणित भए कानुनअनुसार जुनसुकै कारबाही स्वीकार्य हुने स्पष्ट पारे। तर सबै व्यवसायीलाई एउटै मापदण्डमा कडा आर्थिक भार थोपर्नु व्यवहारिक नभएको उनीहरूको तर्क थियो।

व्यवसायीका अनुसार मन्त्री पोखरेलले उक्त व्यवस्था व्यवसायीकै सिफारिसका आधारमा समावेश गरिएको दाबी गरेका थिए। ईक्यानका उपाध्यक्ष दाहालले भने त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै वार्ताबाट आफूहरू सन्तुष्ट हुन नसकेको बताए।

व्यवसायीहरूले शैक्षिक परामर्श, भाषा, शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ लाई समग्रमा सकारात्मक रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै संस्था दर्ताका लागि तोकिएको धरौटी रकम, स्वीकृति शुल्क र नवीकरण शुल्कलाई भने व्यवहारिक र व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्।

वार्तामा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (ईक्यान), स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ (फेकन), सक्रिय शैक्षिक परामर्श संघ (एइक्यान), शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्था (एरी), जापानिज भाषा स्कुल संघ (जालसान), नेपलिज एसोसिएसन अफ अस्ट्रेलियन एजुकेशन रिप्रिजेन्टेटिभ (नायर), नेशनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन (नेका) लगायत विभिन्न संस्थाका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।