न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा खतरा बढेको भन्दै एम्नेस्टी, एचआरडब्लू र आईसीजे चिन्तित

Prime TV News ५० मिनेट अगाडि

काठमाडौ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्ने गरी नेपाल सरकारले हालै गरेका कार्यप्रति एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

ती अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै संसदीय प्रक्रियाबाट संशोधन गर्नुपर्ने संवैधानिक परिषद् ऐनलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गरी सरकारले राजनीतिक प्रभाव बढाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्।

त्यस्तै, बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिने वा महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने धम्कीमार्फत सर्वोच्च अदालतको संरचनामा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न खोजिएको भन्ने रिपोर्टहरू प्राप्त भएको उनीहरूले बताएका छन्।

संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएको संशोधनले न्यायिक नियुक्तिमा अनुचित राजनीतिक प्रभावको जोखिम बढाउने र विधिको शासनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई कमजोर बनाउने उनीहरूको भनाइ छ। आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारशिला भएको बताए।

“न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता मानवअधिकार संरक्षणका लागि अपरिहार्य रक्षाकवच हो,” उनले भने, “नेपालको न्याय प्रणालीमा हुने कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र अखण्डतालाई बलियो बनाउनुपर्छ, कमजोर बनाउनु हुँदैन।”

ती संस्थाहरूले वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने लामो समयदेखिको अभ्यास विपरीत तीन वरिष्ठ न्यायाधीश पदमै रहेको अवस्थामा डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिएको विषयमा पनि चासो व्यक्त गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र अस्वीकार गरे महाभियोगको धम्की दिइएको भन्ने विश्वसनीय रिपोर्ट प्राप्त भएको उल्लेख छ।

संवैधानिक आधार पूरा नगरी महाभियोगको प्रयोग वा त्यसको धम्की दिइनुले विचाराधीन मुद्दाको परिणाममा समेत प्रभाव पार्ने जोखिम रहेको उनीहरूले बताएका छन्। ह्युमन राइट्स वाचकी एसिया उपनिर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास न्यायाधीशहरूको क्षमता र निष्ठासँगै नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता, निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामा पनि निर्भर हुने बताइन्।

उनका अनुसार राजनीतिक प्रभाव देखिने नियुक्ति वा बर्खास्तीका प्रयासले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउँछ। एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी दक्षिण एसिया क्षेत्रीय उपनिर्देशक इसाबेल लासेले न्यायिक सुधारको उद्देश्य राजनीतिक दबाबमा पर्ने संस्था निर्माण गर्नु नभई अझ बलियो, स्वतन्त्र र जनविश्वास प्राप्त संस्था निर्माण गर्नु रहेको बताइन्।

ती संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई न्यायाधीशहरूलाई राजीनामाका लागि दबाब नदिन, स्पष्ट संवैधानिक आधार र उचित प्रक्रियाबिना महाभियोग अघि नबढाउन आग्रह गरेका छन्। साथै, न्यायिक नियुक्तिमा पारदर्शी र योग्यतामा आधारित प्रक्रिया अपनाउन, संवैधानिक परिषद् ऐनका संशोधनलाई खुला संसदीय प्रक्रियामार्फत पुनरावलोकन गर्न तथा आगामी सुधारहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ गर्ने सुनिश्चितता गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।