सर्वदलीय बैठकमा एमालेको अडान : भयरहित निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामा जोड

Prime TV News ४ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मंगलबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा (एमाले) ले देशको राजनीतिक अवस्था, जेनजी आन्दोलनका घटना र आगामी निर्वाचनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सामाजिक संचालमा लेख्दै बैठकमा राखेको पार्टीगत धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् । पोखरेलले लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धति मानेको भन्दै त्यसलाई जीवित राख्न आवधिक, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।

उनले भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने र राजनीतिक सहकार्यमार्फत देशको संकट समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। पोखरेलले भने, 'लोकतन्त्रको स्थायित्व निर्वाचनमार्फत नै सुनिश्चित हुन्छ। त्यसका लागि सबै राजनीतिक शक्ति मिलेर जनतालाई निडर रूपमा मतदान गर्न सक्ने अवस्था बनाउनुपर्छ।'

उनले जेनजी आन्दोलनका मागहरूलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै आन्दोलनका क्रममा आपराधिक र स्वार्थी तत्वहरूको घुसपैठले हिंसात्मक रूप लिएको भन्दै स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको माग गरे।

पोखरेलले दोषी जोसुकै भए पनि कानूनी कारबाहीबाट बच्न नहुने स्पष्ट सन्देश सरकारको तर्फबाट जानु आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

बैठकमा एमालेले सरकार गठन र संसद विघटनलाई असंवैधानिक कार्य ठहर गर्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामार्फत देशलाई संविधानिक मार्गमा फर्काउनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरेको थियो।

एमालेले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा लिएर सबै पक्षले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने आग्रह गरेको छ।

सर्वदलिय बैठकमा नेकपा(एमाले) का तर्फवाट व्यक्त विचारको सारसंक्षेप

हाम्रो पार्टी लोकतन्त्रलाई जीवनपद्धतिको रूपमा आत्मसात गर्दै आएको पार्टी हो। लोकतन्त्रलाई जिवन्त राख्नका लागि आवधिक निर्वाचन अपरिहार्य विषय हो। मुलुकको अवस्था सामान्य रहेको भए आगामी निर्वाचन ०८४ सालमा हुने तय थियो। तर, अहिले हामी विशेष परिस्थितिमा यस विषयको छलफलमा सहभागी भएका छौं। यस सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीको धारणा यसप्रकार छन्ः

१. हाम्रो पार्टीले “जेन्जी” का नाममा नयाँ पुस्ताले उठाउँदै आएका मागहरूलाई सदैव सकारात्मक दृष्टिले हेर्दै आएको छ। तर, उक्त आन्दोलनमा स्वार्थी र आपराधिक तत्वहरूको घुसपैठ भई शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई नियोजित रूपमा हिंसात्मक रूप दिइएको विषयमा पार्टी गम्भीर र चिन्तित छ।२३ गतेको घटनामा स्कुले विद्यार्थीमाथि भएको बल प्रयोग र त्यसबाट भएको मानवीय क्षतिप्रति तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्वयं चिन्तित रहँदै स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनको निर्णयमा पुग्नु भएको थियो।अहिले पनि हाम्रो पार्टी २३ र २४ गतेका घटनाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनको पक्षमा छ। ती घटनाका दोषीलाई कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको स्पष्ट धारणा हो।

२. तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले स्थितिलाई सामान्य बनाउने उद्देश्यले राजीनामा दिएपछि, संविधानसम्मत बाटोबाट “जेन्जी” का मागहरू समेत सम्बोधन गर्नसक्ने गरी नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने हाम्रो पार्टीको धारणा रहँदै आएको हो। संसद् बाहिरबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परिस्थितिमा पनि संसद् नै समाधानको केन्द्र हुनसक्छ भन्ने मान्यताअनुरूप सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिइएको थियो। तर, सरकार गठन र प्रतिनिधि सभाको विघटन हाम्रो सुझावभन्दा भिन्न प्रक्रियाबाट भयो, जसलाई हाम्रो पार्टीले असंवैधानिक कदमका रूपमा लिएको छ। मुलुकलाई पुनः संविधानको बाटोमा फर्काउनका लागि प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना आवश्यक छ भन्ने हाम्रो दृढ विश्वास हो।

३. वर्तमान सरकार असामान्य राजनीतिक अवस्थाको निकासका लागि निश्चित कार्यादेशसहित गठन भएको हो। यसको प्रमुख कार्य राजनीतिक द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु, शान्ति–सुरक्षाको पुनःस्थापना गर्नु, २३ र २४ गतेका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गराउनु र छ महिनाभित्र भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो। तर, सरकार गठनको प्रक्रिया र प्रतिनिधि सभाको विघटनका कारण यो सरकार गम्भीर संवैधानिक परीक्षणबाट गुज्रनुपर्नेछ, जसले यसको कार्यादेश नै प्रभावित हुन सक्ने अवस्था देखिन्छ।

४. २३ र २४ गतेका घटना नेपालको इतिहासकै दुःखद घटना हुन्। अत्यन्त छोटो अवधिमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति भयो। राज्यका महत्वपूर्ण संरचना र केन्द्रहरूमा नियोजित रूपमा आक्रमण, लुटपाट र आगजनी गरियो। सुरक्षा निकायलाई निरिह बनाइ राज्यविहीनताको स्थिति सिर्जना गरियो। यी गतिविधिहरू सामान्य आक्रोशको परिणाम मात्र थिए भन्ने ठान्न सकिन्न। सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, स्वार्थी तत्वहरूको आकांक्षा र भूराजनीतिक चलखेलका कारण मुलुकको अस्मिता नै चुनौतीमा परेको छ। यसको समग्र छानबिनका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने हाम्रो पार्टीको माग छ। राजनीतिक संक्रमणको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा विगतका अन्तरिम सरकारको अनुभववाट शिक्षा लिनु आवश्यक छ ।

५. वर्तमान सरकारले गठन गरेको “कार्की आयोग” स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्नसक्ने अवस्थामा छैन। आयोगका प्रमुख नै आन्दोलनलाई उक्साउने कार्यमा संलग्न रहेको प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यसैले, वर्तमान आयोग खारेज गरी निष्पक्षता र विश्वासयोग्यता कायम गर्न सक्ने व्यक्तिहरूको सहभागितामा नयाँ आयोग गठन गर्न आवश्यक छ।

६. २३ र २४ गतेका घटनामा सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ, जसले राज्यको क्षमता र प्रतिष्ठा दुवैमा नकारात्मक असर पारेको छ। नेपाल प्रहरीले ठूलो मानवीय, भौतिक र मानसिक क्षति बेहोर्नु परेको छ। राज्यविहीनताको अवस्थाले राज्यको समग्र सामर्थ्य कमजोर भएको छ। केन्द्रीय प्रशासनिक कार्यालय सिंहदरबार, न्यायिक क्षेत्र तथा राष्ट्रको आस्थाको प्रतीक राष्ट्रपतिको कार्यालयमाथि गरिएको आक्रमण लोकतान्त्रिक मूल्यविपरीतको कार्य हो। लोकतन्त्रका आधार स्तम्भ राजनीतिक दलहरू, तिनका नेताहरू र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई असक्षम बनाउने नियोजित प्रयास भएको देखिन्छ।  तर, सरकारले यस अवस्थाको सुधारमा आवश्यक गम्भीरता देखाएको छैन।

७. निर्वाचनको राजनीतिक वैधता सुनिश्चित गर्न भयरहित वातावरणमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन आवश्यक छ। तर, अहिले सुरक्षाको अवस्था नाज़ुक रहेको, प्रहरीको मनोबल कमजोर भएको र सुरक्षा चुनौती अत्यधिक बढेको अवस्था छ। प्रहरीका खोसिएका हतियार र गोलीगठ्ठा अझै फिर्ता भएका छैनन्। जेलबाट भगाइएका कैदीहरू मध्ये धेरैजना फरार छन्। कतिपय अपराधीहरू अपराध कर्ममा पुनः सक्रिय भएको तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन्। नेपाल प्रहरीलाई स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान र कानूनी कारबाही गर्न नदिइएको गुनासो सुनिन्छ।यस परिस्थितिको तत्काल सुधार अपरिहार्य छ।

८. २३ गतेको घटनामा भएको बल प्रयोग र मानवीय क्षति गम्भीर चिन्ताको विषय हो। नेपाल प्रहरीले भिड व्यवस्थापनको अभ्यासभन्दा बाहिर ठुलो मात्रामा मानवीय क्षति भएको देखिन्छ । के कति कारणले त्यस्तो हुनुपुग्यो भन्ने विषयमा गहिरो अनुसन्धान आवश्यक छ।तत्कालीन सरकारले यस विषयमा गम्भीर चासो देखाउँदै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, पर्याप्त प्रमाण विना नै वर्तमान सरकारले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राहदानी रोक्का गर्ने र स्थानहद गर्ने जस्ता गैरजिम्मेवार कार्य गरेको छ,  हाम्रो पार्टी यस्ता अनुचित कदम रोकिनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्दछ ।

९. निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले भयरहित वातावरणमा जनतामाझ आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्न पाउनुपर्छ। मुख्य दलहरूलाई निषेध गरेर गरिने निर्वाचनले राजनीतिक वैधता पाउन सक्दैन। राजनीतिक दलका नेताहरूको क्रियाशीलतामा अवरोध गर्न खोज्ने प्रवृत्तिको प्रतिवाद सरकारतर्फबाट भएको देखिदैन। कतिपय समूहहरू समानान्तर सत्ता सञ्चालन गर्नेजस्ता गतिविधिमा सक्रिय छन्। यस्ता अवस्थाको नियन्त्रण अनिवार्य छ। सरकारले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तर, अहिलेका केही मन्त्रीहरू त्यसको विपरीत व्यवहार गरिरहेका छन्, जसमा तत्काल नियन्त्रण आवश्यक छ।

१०. लोकतन्त्रमा जनतालाई संगठित गर्ने र जनअभिमतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने काम राजनीतिक दलहरुले नै गर्दछन् । ग़ैर सरकारी संस्थालाई राजनीतिक आन्दोलनको स्टेक होल्डर बनाउने कार्य नै त्रुटीपूर्ण कार्य हो । जेन्जीका नाममा यस्तै तत्वहरुले नै आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने काम गरेका हुन सक्दछन् । यस्ता कुराप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ ।