एमाले विधान अधिवेशनमा पोखरेल र थापाको फरक मत

User Image Prime TV News एक महिना अगाडि
Image of एमाले विधान अधिवेशनमा पोखरेल र थापाको फरक मत

काठमाडौ । नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल र स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले फरक मत लैदाने भएका छन् । उनीहरुले पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पार्टी सदस्यता, ७० बर्षे उमेरहद लगाएतका बिषयलाई समेटर सम्मेलनमा फरक मत सहित लैजाने भएका हुन् । हिजो वसेको एमाले सचिवालय बैठकले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल र स्थायी कमिटी सदस्य थापाले पेश गर्ने फरक मतलाई सम्मेलनमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

ईश्वर पोखरेलको फरक मत के छ त ? 

नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पूर्व उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीको सदस्यता रोक्ने निर्णयको विरोध गर्दै विधान सम्मेलनमा फरक मत लैजाने भएका हुन् । उनका अनुसार, उक्त निर्णय नेपालको संविधान र पार्टी विधानको प्रतिकूल छ। पोखरेलले आफ्नो फरक मतमा पार्टी सचिवालय बैठकमा यस विषयमा गम्भीर विरोध जनाएका छन्।

सचिवालय बैठकमा पोखरेलले सदस्य समेत नरहने गरी, पार्टी राजनीतिमा समेत संलग्न हुन नपाउने गरी गरिएको निर्णय र त्यसपछि जारी गरिएको ‘अन्तर पार्टी निर्देशन – १२’ नेपालको संविधान, कानूनी प्रबन्ध र हाम्रो पार्टीको विधान प्रतिकूल रहेको उल्लेख गरेका छन् । पोखरेलले भण्डारीको सदस्यता रोक्ने निर्णयको दूरगामी नकारात्मक असरको सम्भावनालाई ख्याल गर्दै उक्त निर्णय सच्याउन आग्रह गरेका छन्। 

कर्ण थापाको फरक मत के छ त ? 

यस्तै एमाले स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले पार्टी विधानमा फरक मत दर्ता गरि सकेका छन् । विधान अधिवेशनमा छलफल हुने नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाले बिहीबार दिउँसो पार्टी विधान संशोधनसँग सम्बन्धित फरक मत दर्ता गराएका छन्।  बिहीबारको सचिवालय बैठकले थापाको फरक मतलाई स्वीकार गर्दै त्यसलाई विधान महाधिवेशनमा छलफलका लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

यो संगै थापाको फरक मतबारे गम्भीर छलफल हुने निश्चित भएको छ। कर्ण थापाले आफूले दर्ता गरेको फरक मतमा पार्टीका निर्णयहरू, हालका घटनाक्रम, र जनताको बहुदलीय जनवादको रक्षासम्बन्धी आफ्ना विचार प्रस्तुत गरेका छन्।

साथै, उनले पार्टी विधान संशोधन मस्यौदामा हटाइएको ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकालको प्रावधानसम्बन्धी पनि छलफलको माग गरेका छन्। थापाले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगर्नुको विषयमा पनि आफ्नो फरक मतमा उल्लेख गरेका छन्। यस विषयमा छलफल हुँदा थप विवाद उत्पन्न हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।