संसद् विघटनको बहस तीव्र: रास्वपाभित्र दुई धार

Prime TV News ३ हप्ता अगाडि

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछिको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा संसद् विघटनको विषयमा बहस तीव्र बन्दै गएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाह र केही जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले अन्तरिम सरकार गठनअघि संसद् विघटन आवश्यक भएको तर्क गर्दै आएका छन्। तर, प्रमुख राजनीतिक दलहरू भने संविधानको दायराभित्रै समाधान खोजिनुपर्छ भन्ने अडानमा छन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले वर्तमान संविधान र संसदीय प्रक्रिया अन्तर्गत अगाडि बढ्नुपर्ने मत व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले आन्दोलनको मागको संवेदनशीलता स्वीकार गरे पनि संसद् विघटनको मागलाई असंवैधानिक ठहर गरेका छन्।

रास्वपाभित्र दुई धार

संसद्को चौथो ठूलो दल ८८राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा भित्र भने संसद् विघटनको मागबारे दुई फरक धार देखिएका छन्। रास्वपाकी सांसद तोसिमा कार्कीले संसद् विघटन अपरिहार्य भएको बताएकी छन्। उनका अनुसार, वर्तमान संविधानले स्थिरता दिन नसक्ने प्रमाणित भइसकेको छ। उनले दुई वर्षको संसदीय अभ्यासले देखाएको छ कि अहिलेको संविधानले स्थिर सरकार दिन सक्दैन। जनमतको अपमान गर्दै केवल सत्ता गठबन्धनको खेल भइरहेको छ। त्यसैले पार्टीले बहुमत ल्याउन सक्ने वातावरण बनाउँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था र प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्ने बेला आएको छ। कार्कीले संविधान परिमार्जन गरेर लोकतन्त्रलाई थप उन्नत बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्दै संसद् तत्काल विघटन गरेर अन्तरिम सरकारमार्फत नयाँ संविधान अनुसार निर्वाचन गरिनुपर्ने सुझाव दिएकी छन्।

तर, रास्वपाकै अर्की सांसद तथा कानुनी पृष्ठभूमिकी सोविता गौतम भने संसद् विघटनको कडा विरोधमा उभिएकी छन्। उनले संसद् जनताको सर्वोच्चताको प्रतीक भएकाले त्यसलाई विघटन गर्नु असंवैधानिक हुने बताएकी छन्। उनको संसद् नै जनताको सर्वोच्चताको संस्थागत रूप भएकाले त्यसलाई विघटन गर्नु भनेको नागरिकको अधिकारमाथि कुठाराघात गर्नु सरह भएको टिप्पणी गरेका छन् । 

रास्वपाका अर्का सांसद शिशिर खनालले भने संसद् र सरकारप्रति जनताको विश्वास गुमेको स्वीकार गर्दै पनि संविधानभित्रै रहेर समाधान खोजिनु पर्ने मत राखेका छन्। खनालले पहिलो दिनको आन्दोलनमाथि सरकारले देखाएको दमनले संसद्को नै औचित्यमाथि प्रश्न उठेको भन्दै ठूला दलहरूलाई पूर्णरूपमा निषेध गर्दै अघि बढ्न नसकिने वताएका छन् । उनले नयाँ जनादेश आवश्यक भए पनि त्यो संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार हुनुपर्ने जोड दिएका छन् । श्रीलंकाको उदाहरण दिँदै सांसद खनालले जनआन्दोलनपछि पनि संविधान बचाएर सरकार परिवर्तन गरिएको स्मरण गराएका छन्।

निष्कर्ष

जेनजी आन्दोलनले उठाएका मागहरूमध्ये संसद् विघटनको विषयले राजनीतिमा व्यापक तरंग ल्याएको छ। प्रमुख दलहरू संविधानको दायरा नछाड्ने पक्षमा उभिए पनि आन्दोलनकारी र केही स्वतन्त्र सांसदहरूले व्यवस्था परिवर्तनको बहसलाई तीव्र बनाइरहेका छन्। रास्वपाभित्रकै मतभेदले पनि यो बहस थप पेचिलो बनाएको छ। अबका दिनमा राजनीतिक दलहरू, आन्दोलनकारी पक्ष र नागरिक समाजबीच संवाद र सहकार्यमार्फत संवैधानिक उपायबाट समाधान खोज्ने मार्गमा सहमति बन्ने कि आन्दोलन चर्किने भन्ने कुराले नेपालको भावी राजनीति तय गर्नेछ।