मानव अधिकार आयोगले शान्ति प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो
Prime TV News एक महिना अगाडि 
काठमाडौ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वपीडितका गुनासा सम्बोधन गर्दै शान्ति प्रक्रिया शीघ्र टुंगोमा पुर्याउन सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ। आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै विगतका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न, संक्रमणकालीन न्याय प्रणालीको अन्तिम निष्कर्षमा ध्यान दिन र पीडितको सन्तुष्टिमा जोड दिन निर्देशन दिएको हो ।
आज २०६३ मंसिर ५ मा नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबीच भएको शान्ति सम्झौताले १९ वर्ष पूरा गरिसकेको छ। तर आयोगका अनुसार अझै पनि धेरै द्वन्द्वपीडितले न्याय पाएका छैनन्। सम्झौतामा बेपत्ता भएका र युद्धमा मारिएका व्यक्तिहरूको विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था भए पनि यो कार्य अझै पूरा भएको छैन।
आयोगले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन ढिला हुनु, ऐन निर्माण नहुनु र विगतका आयोगहरूले पनि न्यायमा टुंगो नपुर्याउनु जस्ता विषय चिन्ताजनक रहेको जनाएको छ। हालै जेनजी आन्दोलनपछिका राजनीतिक परिवर्तनको सन्दर्भमा आयोगले विभिन्न प्रदेशमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो।
त्यहाँ पीडित र सरोकारवालासँगको छलफलमा उजुरीको गोपनीयताप्रति शंका, न्यायमा ढिलाइ, उपचारमा पहुँच नपुग्नु, आयोग गठनमा परामर्श नलिनु, राहत–परिपूरण नपाउनु र यौनजन्य हिंसाका पीडितले उजुरी गर्न डराउनु जस्ता गुनासोहरू उठेका थिए।
बेपत्ता भएकाका परिवारले मृत्युसंस्कार, सम्पत्ति हस्तान्तरण र संवेदनशील मुद्दामा राजनीतिक सहमति नबनेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। आयोगले जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक परिवर्तले पीडितका मुद्दा ओझेलमा पर्न सक्ने डर व्यक्त गरेको छ।
