विस्तृत शान्ति सम्झौताको १९ वर्ष: संक्रमणकालीन न्याय र बेपत्ता व्यक्तिको विषय अधुरो

Prime TV News १४ घण्टा अगाडि

काठमाडौ । सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले १९ वर्ष पूरा गरेको छ। २०६३ मंसिर ५ मा हस्ताक्षर भएको उक्त सम्झौताले दशक लामो सशस्त्र युद्धको अन्त्य गरेको थियो।

सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौतापछि संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने माओवादी लडाकुहरु सातवटा शिविरमा राखेर राष्ट्रसंघको सुपरीवेक्षणमा राखिएको थियो ।

सम्झौतामा बेपत्ता पारिएका वा मारिएका व्यक्तिको सूचना सार्वजनिक गर्ने, लडाकुहरुको सूची सार्वजनिक गरी उनीहरुलाई १५ दिनभित्र मुक्त गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण व्यवस्था समावेश थिए। तर, १९ वर्षपछि पनि बेपत्ता व्यक्तिको सार्वजनिकीकरण र संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पूर्ण हुन सकेको छैन।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन भए पनि हजारौँ उजुरी दर्ता भए पनि न्याय दिलाउन प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन्। राजनीतिक दलहरू गम्भीर नहुँदा ऐन र जनशक्तिको अभावले काममा ढिलाइ भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले पनि सरकारको निष्क्रियतालाई लिएर चिन्ता व्यक्त गरिसकेका छन्। एमनेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट, हुमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन राज्य असफल भएको निष्कर्ष निकालेका छन्।

सन् २०१५ मा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने संक्रमणकालीन न्यायको कानून संशोधन गर्न आदेश दिएको भए पनि देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारण यो विषय प्राथमिकतामा राखिएको छैन। लामो समयसम्म मुद्दा टुंगिन नसक्दा पीडित र परिवारको पीडा अझ गहिरिएको छ।