रास्वपाको कडा चेतावनी - लिपुलेक सम्झौता अस्वीकार्य, सरकारको भूमिकाप्रति प्रश्न

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौं । भारत र चीनले नेपालको लिपुलेक क्षेत्र हुँदै सीमा व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले उक्त सम्झौतालाई अस्वीकार्य बताउँदै कडा विरोध जनाएको छ। पार्टीले नेपालको भूमि प्रयोग गरिने कुनै पनि गतिविधि वा सम्झौता नेपाली स्वीकृति विना मान्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।

रास्वपाले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको सार्वभौम भूमि हो, जुन इतिहास, भूगोल र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौताले पनि पुष्टि गर्छ। पार्टीले नेपाल सरकारको हालैको प्रतिक्रियाप्रति गम्भीर असन्तोष प्रकट गरेको छ।

सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र त्यसपछिका कागजातहरूलाई आधार बनाउँदै, रास्वपाले लिपुलेक क्षेत्रमा भारत–चीनबीच भएको सहमति नेपालप्रति असम्मानजनक रहेको भन्दै संसदमा उठाइएको विषयमा सरकारको उदासीनताप्रति आपत्ति जनाएको हो।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संसदमा हामीले राष्ट्रियताको सवालमा स्पष्ट धारणा राखेका थियौं। तर सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरिरहेको देख्दा हामी सशंकित छौं।

रास्वपाले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत र चीन भ्रमणको सन्दर्भमा, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसम्बन्धी विषयलाई कूटनीतिक तरिकाले, तर स्पष्ट र दृढ स्वरमा उठाउन आग्रह गरेको छ।

पार्टीले नेपाल सरकारलाई आवश्यक पर्ने सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको पनि जनाएको छ। साथै, यस्ता संवेदनशील मुद्दामा सत्ता र विपक्षको भिन्नता होइन, राष्ट्रिय सहमतिको खाँचो रहेको पनि जोड दिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख शिशिर खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाली भूमिमा बाह्य शक्तिहरूको गतिविधि आपसी सहमति विना भएमा, त्यसले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको सिद्धान्त विपरीत काम गर्छ।

रास्वपाले यस विषयमा चुप लागेर बस्न नसकिने भन्दै राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षमा सरकारको स्पष्ट भूमिका माग गरेको छ।