प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न मन्त्रालयका सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

Prime TV News ७ घण्टा अगाडि

काठमाडौ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारको प्रशासनिक ढिलासुस्ती अब नहुने भन्दै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई निर्देशन दिएकी छन् ।

मन्त्रीविहीन अवस्थामा थुप्रै काम रोकेर बसेको ब्युरोक्रेसीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले सचिवहरूलाई प्रत्यक्ष बोलाएर काम रोक्ने, बहाना बनाउने र जिम्मेवारी टार्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य गर्नुपर्ने चेतावनी दिइन्।

शुक्रबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित सात मन्त्रालयका सचिवहरूलाई एकै ठाउँ बोलाएर कार्कीले सेवा प्रवाह सुधार, निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई अब अनिवार्य प्राथमिकता बनाउन निर्देशन दिइन्।

उनले अधिकार प्रत्यायोजन भइसकेकाले मन्त्रीको अभावलाई काम रोक्ने आधार मान्न नपाइने स्पष्ट रूपमा भनिन्। कार्कीले  नीति निर्माणदेखि प्रशासनिक निर्णयसम्म हिच्किचाहट देखाउनु जनतालाई दुःख दिने काम हुने र यस्तो व्यवहार पदको अवमुल्यन हुने बताइन् ।

जेनजी आन्दोलनले उठाएको छिटो, पारदर्शी र जवाफी सेवा प्रवाहको मागलाई उद्धृत गर्दै उनले ब्युरोक्रेसीलाई स्थायी सरकारको भूमिकामा वास्तविक अर्थमा उभिन आग्रह गरिन्। सचिवहरूको अनुभव, दक्षता र विशेषज्ञता नै राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड भएको भन्दै उनले नतिजामुखी कार्यशैली अपनाउन निर्देशन दिइन्।

राहदानी, अनुमतिपत्र, कर भुक्तानीजस्ता दैनिक जनसम्पर्क हुने सेवामा नागरिकको भौतिक उपस्थितिलाई शून्यमा झार्ने गरी ई–गभर्नेन्सलाई युद्धस्तरमा लागू गर्न उनले स्पष्ट निर्देशन दिइन्। त्यससँगै पुँजीगत बजेट खर्चमा ढिलाइ गर्ने कार्यालय र कर्मचारीमाथि तत्काल कार्यसम्पादन करार लागू गरी स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही अघि बढाउने निर्देशन पनि दिइन् ।