मधेस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री यादवको निर्णयविरुद्ध विपक्षीको विरोध

Prime TV News ४ दिन अगाडि

जनकपुर । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विपरित निर्णय गरेको भन्दै विपक्षी दलले विरोध जनाएका छन्। प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्र र युवा केन्द्रित कार्यक्रम अगाडि बढाएपछि विरोधको स्वर उठेको हो।

सर्वोच्च अदालतले मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने तथा नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर मुख्यमन्त्री यादवले सार्वजनिक गरेको निर्णयलाई विपक्षी दलहरूले सर्वोच्च अदालतको अपहेलना भएको आरोप लगाएका छन्।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका संसदीय दल नेता जयनुल राइनले मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया नै विवादमा रहेको भन्दै, “यो निर्णय सर्वोच्च अदालतको अपहेलना हो। आवश्यक परे अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी छ,” बताएका छन्। राइनले यादवले निर्णय गरेर मधेसमा द्वन्द्व उत्पन्न गर्ने प्रयास गरेको आरोप पनि लगाए।

नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दल नेता भरत साहले भने, “हामी सर्वोच्चको आदेशको पर्खाइमा छौं। तर प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर गलत कदम उठाएको छ।” नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कुमारकान्त झाले भने, “सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर नपर्ने काम गर्न आदेश दिएको थियो।

तर यादवले प्रदेशको ढुकुटीमा असर पर्ने निर्णय गरेका छन्। यो निर्णय मधेसको हितमा छैन।” यादवको नियुक्ति तत्काल सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो, जसमा मंसिर ११ गते फैसला हुने तयारी छ। यसबीच, प्रदेश सरकारले रासायनिक मल अभाव र प्राकृतिक विपत्तिबाट किसानले भोगेको क्षतिको पृष्ठभूमिमा सघन अनुगमन, राहत र भुक्तानी प्रक्रियालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको छ।

साथै नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत मल वितरण व्यवस्थापन कार्यविधि–२०८२ अनुसार आठै जिल्लामा मलको कालोबजारी, ढिलासुस्ती र अनियमितता रोक्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेका मल वितरण समितिलाई पूर्ण सक्रिय गर्ने निर्णय गरिएको छ।