सरकारी अधिकारीहरूले जेनजीतर्फबाट प्राप्त कागजातको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गर्दै मस्यौदा धेरै ढिलो नहुने आश्वासन दिए। तर प्रधानमन्त्री कार्की छलफलकै क्रममा भनिन्, “यो विषय लम्बिनु हुँदैन। आज सकिन्छ भने आजै टुंग्याउनुहोस्। न भए भोलि, आइतबार दिनभर काम गर्नुहोस्। सोमबारभित्र मसौदा अन्तिम हुनैपर्छ।”

उनका अनुसार सम्झौतापछि देखिन सक्ने राजनीतिक वा प्रशासनिक चुनौतीको पूरा जिम्मा सरकार लिन तयार छ। “हस्ताक्षरकै कारण केही बेहोर्नु परे म बेहोर्छु, मेरा मन्त्रीहरूले बेहोर्छन्। यो राजनीतिक दस्तावेज हो, कर्मचारीहरूले चिन्ता लिनुपर्दैन,” उनले भनिन्।

जेनजी आन्दोलनसँग सरकारबीच वार्ता भइरहेका छन् तर अझै औपचारिक लिखित सहमति बनेको छैन। गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनले उठाएका मुद्दामा स्पष्ट निर्णय लिन नसकेको आरोप लगातार उठ्दै आएको छ।