प्रसाईले प्रधानमन्त्रीबाटै आफूले उठाएका मुद्दालाई गम्भीर र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषय भनेर स्वीकारिएको दाबी गर्दै आफू वार्ताका लागि पूर्ण तयार रहेको बताए। स्वास्थ्यमा केही समस्या देखिएको भन्दै चिकित्सकीय विश्रामपछि २२ गते वार्तामा बस्ने उनलाई गृहमन्त्रीले स्वतः बोलाएको समेत उनले बताए।

प्रसाईका १० प्रमुख माग :-

– बैंक, सहकारी र लघुवित्तले कालोसूचीमा पारेका व्यवसायीलाई तत्काल त्यो सूचीबाट हटाउने।
– वित्तीय संस्थाले जारी गर्ने ३५ दिने लिलामी सूचना रोक्ने।
– तानिएका सवारी साधन व्यवसायीकै जिम्मामा पुनः सञ्चालन गर्न दिने व्यवस्था गर्ने।
– लघुवित्त/सहकारीका कर्मचारीले घर–घर धाइ पैसा उठाउने दवाबपूर्ण गतिविधि तत्काल बन्द गराउने।
– काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुम्बासी र कबाड व्यवसायीलाई दीर्घकालीन विकल्प नदिई हटाउन नपाइने।
– जेनजी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकालाई रिहा गर्ने र मुद्दा फिर्ता लिने।
– व्यवसायी र बैंक मालिक एउटै समूहमा नपर्ने व्यवस्था कानुनीरूपमा तोक्ने।
– सेना, प्रहरी, जवान र निजामती कर्मचारीको तलब कम्तीमा २० हजारले बढाउने।
– जेलभित्रको सिदा भत्ता ९६ बाट २०० रुपैयाँ पुर्याउने र काम गरेको बन्दीलाई बिदा दिने।
– हिन्दू राज्य, प्रदेश संरचना र राजसंस्थाबारे जनमत संग्रह गर्ने।

उनले मागहरू पूरा नभए मुलुकमा आगामी चुनाव नै प्रभावित हुने चेतावनी दिंदै प्रसाईंले ८४ को चुनाव ८२ मा गराउने भ्रममा नबस्न प्रधानमन्त्रीलाई संकेतपूर्ण चुनौती समेत दिए ।