भूमि आयोग र जिल्ला कार्यालय खारेजी निर्णय बदर

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले भूमि आयोग र यसका जिल्ला कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णयलाई असंवैधानिक भन्दै बदर गरेको छ। सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णयविरूद्ध दायर गरिएको रिटमा रिट जारी गर्ने फैसला सुनाएका हुन्।

गत असोज २३ गते मन्त्रिपरिषद्ले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। भूमि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले उक्त निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। यसअघि सर्वोच्च अदालतले आयोगको खारेजी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

सोमबारको फैसलासँगै अब आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र ७७ वटै जिल्लामा कार्यरत साढे ३ सयभन्दा बढी पदाधिकारी र ११ सयभन्दा बढी कर्मचारीलाई कुनै समस्या नआउने भएको छ। आयोगका पदाधिकारीलाई तीन वर्षका लागि नियुक्ति दिइएको थियो र उनीहरूले भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी, र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको भूमि समस्या समाधान गर्नका लागि काम गर्दै आएका छन्।