जेनजी र सरकार बिच सम्झौता हुन सकेन, मस्यौदा तीन सातादेखि रोकियो

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौ । वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्न खोजिरहेको ‘जेनजी’ समूहले कात्तिक २८ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको सम्झौता मस्यौदा २१ दिन नाघ्दा पनि आधिकारिक हस्ताक्षर हुन सकेको छैन । ‘

सुशासन, जवाफदेही र संरचनागत परिवर्तन’ का नारासहित सडकमा उत्रिएको यो शक्तिसँग सरकार निर्णायक सहमतिमा पुग्ने भनिएको थियो । तर अहिफे सम्म पनि जेनजी र सरकार बिच सहमती हुन सकेको छैन ।

जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेनजी र जेनजी फ्रन्टले एकीकृत मस्यौदा तयार पारी सरकारलाई दिएको थियो।जेनजी नेतृ मोनिकाको अनुसार बाहिर ढिलाइ देखिए पनि भित्र विस्तृत वार्ता चलिरहेको बताइन् । सरकार मस्यौदामा उल्लेखित संवैधानिक र कानुनी बुँदाहरू कार्यान्वयनकै दृष्टिले परिमार्जन गरिरहेको उनको भनाइ छ। 

जेनजी र सरकार विच सम्झौता हुन नसक्ला जेनजीहरूले सरकार ‘जेनजी आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको’ तथ्य नै बिर्सिएको आरोप लगाउन थालेका छन् । अगुवा सुदन गुरुङले त प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन नसुन्ने गृहमन्त्री बसेपछि सम्झौता शून्यमा पुग्न लागेको बताउदै आएका छन् । 

सरकार र जेनजीबिच हुने भनिएको मस्यौदामा भदौ २३–२५ को आन्दोलनमा भएको दमनको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने, शहीद परिवार तथा घाइतेहरूको दीर्घकालीन पुनःस्थापना संरचना बनाउने र पीडित सहभागितासहित स्वतन्त्र न्यायिक आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा स्पष्ट छ। आयोगले ९० दिनमै प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने र अन्य कुनै निकायले यससँग सम्बन्धित मुद्दामा हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था मागिएको छ।

सार्वजनिक पद धारण गर्ने नेताहरूको सम्पत्ति, आय र जीवनशैली छानबिन, दलहरूले दोहन गरेको कोष राष्ट्रियकरण, भागबण्डा संस्कार अन्त्य, राइट टु रिजेक्ट अनिवार्य, प्राइमरी इलेक्सन र विदेशस्थित नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रावधान समेटिएको छ ।