गैरबैंकिङ सम्पत्ति बिक्रीमा तीन वर्षको सीमा तत्काल लागू नगर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सकार गरेका गैरबैंकिङ सम्पत्तिहरूको बिक्रीमा लागू हुने तीन वर्षको हदबन्दी तत्काल लागू नगर्न आदेश जारी गरेको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ 'च' अन्तर्गतको संशोधित प्रावधानको कार्यान्वयन रोक्नको लागि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपालद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्दै यस सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको हो। यस आदेशसँगै तीन वर्षको अवधिमा बेचबिखन गर्न नसकेका सम्पत्तिहरू अब सरकारको अतिरिक्त स्वीकृति बिना पनि बिक्री गर्न सकिने भएका छन् ।

प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. नहकुल सुवेदीसमेत रहेको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको आदेशपछि अब तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि बेचबिखन हुन नसकेको गैरबैंकिङ सम्पत्तिहरूका बारेमा सरकारले स्वीकृति दिनुपर्ने बाध्यता समाप्त भएको छ।

भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२ ‘च’ अन्तर्गतको संशोधनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा असुलीको क्रममा प्राप्त भएका गैरबैंकिङ सम्पत्तिहरू तीन वर्षभित्र बिक्री गर्नुपर्ने प्रावधान गरेको थियो। यदि त्यस अवधिमा सम्पत्ति बिक्री गर्न सकिँदैन भने सरकारको स्वीकृति लिएर मात्र बेचबिखन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो।

तर, सर्वोच्चको आदेशपछि उक्त प्रावधानको कार्यान्वयन रोकिएको छ, जसले बैंक र वित्तीय संस्थाहरूलाई तिनीहरूको दर्ता गरिएका सम्पत्तिहरू बेच्नको लागि सहज बाटो खोलेको छ। यस निर्णयले सम्पत्ति कारोबारको प्रक्रिया सरल बनाउन मद्दत पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।