हेटौंडामा सडक विस्तार कार्य सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि स्थगित
Prime TV News एक महिना अगाडि 
काठमाडौ । हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा राष्ट्रिय लोकमार्गको सडक सीमा संरक्षण तथा विस्तार कार्य सर्वोच्च अदालतको उत्प्रेषण आदेशका कारण अस्थायी रूपमा स्थगित भएको छ। सडक डिभिजन हेटौंडाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीका अनुसार, सडक सीमा संरक्षण कार्यक्रम, २०८२ अन्तर्गत जारी गरिएको सडक विस्तार कार्य तत्कालका लागि रोकिने निर्णय गरिएको हो।
सडक डिभिजनले गत ५ मंसिरमा महेन्द्र राजमार्गको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र त्रिभुवन राजपथको बुद्धचोकदेखि सामरी पुलसम्म सडक सीमा २५/२५ गज (७५/७५ फिट) विस्तार गर्ने घोषणा गर्दै सडक सीमाभित्रका घर र संरचना हटाउन १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो।
तर, यसविरुद्ध स्थानीय पूर्वप्रतिनिधि विन्दवासिनी कंसाकारले रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले १९ मंसिरमा उत्प्रेषण आदेश जारी गर्दै सडक विस्तार सम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न र घर तथा संरचनाहरू यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिएको छ।
यस आदेशसँगै सडक डिभिजनले शनिबार करिब ५०० घर भत्काएको कार्य पनि रोकिएको छ। भत्काइएका घरबाट सामान निकाल्न २ दिनको समय दिइएको थियो। अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा निवेदकहरूको बसोबास र सम्पत्ति हकलाई ध्यानमा राखेको उल्लेख छ।
घटनामा सम्बन्धित पक्षहरूबाट लिखित जवाफ पेस गर्न २६ मंसिरमा पेशी तोकिएको छ। सडक डिभिजन प्रमुख अधिकारीले भने, “सर्वोच्च अदालतको आदेश सम्मान गर्दै हालका लागि सबै कार्य स्थगित गरिएको छ। अदालतको निर्णयपछि मात्रै थप कार्य अघि बढाइनेछ।”
