सरकारको निर्णय बदर: हितेन्द्रदेव शाक्य पुनः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पदबाट हटाउने सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको छ।

सोमबार न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले सुनाएको आदेशपछि शाक्यलाई पदच्युत गर्ने सरकारी निर्णय असमान्य र कानुनी प्रक्रिया विपरित ठहरिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, "नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकलाई सो पदबाट हटाउनु पर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियावली, २०६१ वा निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौतामा उल्लिखित प्रकृया र आधारमा हटाउन सकिनेमा सो बमोजिमको कुनै पनि प्रकृया अबलम्बन नगरी उक्त पदबाट हटाएको देखिँदा निजलाई सो पदबाट हटाउने विपक्षी विभागीय मन्त्रीको प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन आयो ।"

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जासहित तीवनटा मन्त्रालय सम्हालेका घिसिङले पुरानै प्रतिस्पर्धी शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएका थिए ।

त्यसपछि ढिलोगरी शाक्य सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए । शाक्यको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सोमबार सर्वोच्चले प्राधिकरणमा पुनर्वहाली गरिदिएपछि ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई ठूलो झट्का लागेको छ।

सर्वोच्चले हितेन्द्रलाई हटाउने निर्णय उनीसँग भएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा अदालतबाट भएका यसअघिका व्याख्याको प्रतिकूल रहेको ठहर पनि गरेको छ।