सरकार र जेनजीबीच सम्झौता: राजनीतिक प्रतिशोध अन्त्य र संविधान संशोधन आयोग गठन हुने

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौ । सरकार र जेनजीबीच लामो समयदेखि चलिरहेको विवाद आज सम्झौतामा परिणत भएको छ। बुधबार सिंहदरबारमा हस्ताक्षर हुने सम्झौताले जेनजी आन्दोलन र त्यसका मागहरूलाई संस्थागत रूप दिनेछ । 

सम्झौताका मुख्य बुँदा अनुसार, राजनीतिक प्रतिशोध नलिने, घाइते र शहीद परिवारलाई तत्काल राहत र सामाजिक आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया लागू गर्ने, भ्रष्टाचार र दलीय भागबन्डा अन्त्य गर्ने जस्ता विषय सुनिश्चित गरिने उल्लेख गरिएको छ । 

सम्झौतामा उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने प्रावधान छ, जसले आन्दोलनका घटनाहरूको स्वतन्त्र छानबिन गर्ने र दोषी ठहरिएका व्यक्ति फौजदारी कारबाहीको सिफारिस पाउनेछन् भने शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरू १५ दिनभित्र रिहा हुने र मुद्दा फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ।

राजनीतिक दलभित्र पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न प्राइमरी चुनाव अनिवार्य, दलको अध्यक्ष दुई कार्यकालमा सीमित, उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने, दलबीच अस्वस्थ गठबन्धन रोक्ने लगायतका कानुनी सुधार प्रस्तावमा छन्।

संविधान संशोधनको लागि स्वतन्त्र विज्ञ, जेनजी र युवा सहभागी ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन हुने प्रस्ताव गरिएको छ। यसले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र यौनिक विविधताका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रप्रमुख र कार्यकारी प्रमुखको दुई कार्यकाल सीमित गर्ने, न्यायपालिका र संवैधानिक आयोगको स्वतन्त्रता कायम गर्ने लगायतका सुझाव दिने उल्लेख गरिएको छ । 

सम्झौताले डिजिटल अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने, गैरकानुनी सेन्सरसिप नगर्ने, नागरिकको डेटा माथि राज्यको निगरानी नराख्ने प्रतिबद्धता पनि समेटेको छ। सरकार र जेनजी दुवै पक्षले सम्झौतालाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।