प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश

Prime TV News ४ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका आठ जना निवर्तमान सांसदहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ। बुधबार प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त आदेश दिएको हो।

निवर्तमान प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहितका सांसदहरूले मङ्सिर २३ गते रिट दायर गरेका थिए। रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधिसभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिट निवेदकहरूले संविधानले प्रतिबन्धित गरेको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी असंवैधानिक सिफारिसका आधारमा संसद् विघटन गरिएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले प्रतिनिधिसभाको तत्काल पुनर्स्थापनासहित सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्री नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन्।

रिटमा ठुलो दलको हैसियतमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ। साथै, निर्वाचनका सम्पूर्ण गतिविधि तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको छ। संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको सहभागितामा सुनुवाइ भएको थियो।

रिट निवेदकहरूले भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि संविधानको धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्।