प्रलोपा केन्द्रीय समितिको बैठकबाट १५ बुँदे प्रस्ताव पारित, ‘राइट टु रिजेक्ट’ र भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरणको माग

Prime TV News ४ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) को केन्द्रीय समितिको प्रथम पूर्ण बैठकले १५ बुँदे समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ।

पुस १ र २ गते काठमाडौंमा सम्पन्न बैठकले देशको वर्तमान राजनीतिक अवस्था, आगामी निर्वाचन, सुशासन र जनजीविकाका मुद्दामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै विभिन्न निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।

बैठकले आगामी फागुन २१ गते घोषित निर्वाचन निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित रूपमा सम्पन्न गर्न माग गरेको छ। साथै, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई विदेशबाटै मतदान गर्न पाउने व्यवस्था र देशभित्र अन्य जिल्लामा रहेका मतदातालाई आफू बसेकै स्थानबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

प्रस्तावमा १८ वर्ष पुगेपछि मतदानको अधिकार प्राप्त हुने भएकाले सोही उमेरमै उम्मेदवार बन्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि समावेश गरिएको छ।

प्रलोपाले लोकतन्त्रको नाममा फैलिएको भ्रष्टाचार र नेता केन्द्रित शासन अन्त्य गर्न आगामी निर्वाचनमै ‘राइट टु रिजेक्ट’ (उम्मेदवार अस्वीकार गर्ने अधिकार) को व्यवस्था तत्काल लागू गर्न माग गरेको छ।

साथै, भ्रष्टाचारजन्य कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कडा कारबाही गर्दै भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई दबाब दिएको छ।

बैठकले जनार्दन शर्माको संयोजकत्वमा निर्वाचन परिचालन तथा वार्ता संवाद समिति गठन गरेको छ। समितिमा सन्तोष परियार, ओजस्वी भट्टराई, सत्यनारायण भगत विन, लक्ष्मी गुरुङ र घमान सिंह गुरुङ (जीएस) सदस्य रहेका छन्।

यस्तै, महिला हिंसा, दलित तथा जातीय विभेद गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्न, मधेसमा शीतलहरबाट हुनसक्ने क्षति रोक्न पूर्वतयारी गर्न र सहकारी पीडितलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्न पार्टीले माग गरेको छ।

राजनीतिक संरक्षणमा रहेका सहकारी र मिटरब्याजी ठगहरूमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि प्रस्तावमा उल्लेख छ। ग्रिस, स्पेनलगायत युरोपेली देशहरूमा नेपाली कामदार तस्करी भई दास सरह काम गर्न बाध्य बनाइएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाउँदै उनीहरूको तत्काल उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

समग्र राजनीतिको पुनर्संरचना, सुशासन र समृद्धि पुराना दलबाट सम्भव नभएको निष्कर्ष निकाल्दै प्रलोपाले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहकार्यको आह्वान गरेको छ। बैठकले वामपन्थी, प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक र समाजवादी शक्तिहरूको बृहत् ध्रुवीकरणमार्फत नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न पहल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।