सरकारी सम्पत्तिको बिमा अभावः अर्बौंको क्षति व्यहोर्ने अवस्थामा सरकार

Prime TV News २ हप्ता अगाडि

काठमाडौं । बिमा क्षेत्रको समग्र नियमन गर्ने राज्यसंस्थाले आफ्नै मातहतका संरचना र पूर्वाधारहरूको बिमा नगर्दा हालैको ‘जेनजी आन्दोलन’बाट अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति व्यहोर्नु पर्ने अवस्था आएको छ।

निजी क्षेत्रका संरचनाहरूले बिमाबाट राहत पाउँदा सरकारी भवन, कार्यालय र अन्य पूर्वाधारहरू भने बिमाको दायराबाट बाहिर रहेका छन्। यसले सरकारी सम्पत्तिहरू असुरक्षित मात्र होइन, उपेक्षित पनि देखिएका छन्।

सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति भवन, संसद् भवन, मन्त्री निवास, प्रहरी कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका कार्यालयजस्ता अधिकांश सरकारी संरचनाहरू बिमा नभएका कारण क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न नसक्ने भएका छन्।

२०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि समेत सरकार सचेत नहँदा अहिले पुनः अर्बौंको आर्थिक भार सरकारको काँधमा आएको हो। सरकारी सवारी साधनहरूमा पनि सामान्य तेस्रो पक्ष बिमा मात्र भएकाले धेरैजसो क्षतिको जिम्मेवारी सरकारकै बन्ने देखिएको छ।

प्राधिकरणका अनुसार, सरकारी सम्पत्तिको बिमा गर्न पटक–पटक आग्रह गरिए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा हालका संरचनाहरू बिमाको दायराबाट बाहिर छन्। पटक–पटक सार्वजनिक सम्पत्तिको बिमा गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको भएपनि त्यसप्रति कुनै गम्भीर चासो नदेखिदा सरकारी सम्पत्ति क्षति व्यहोर्नु परेको हो । 

यध्येपी सरकारी संरचनाको बिमा सम्भव छ कि छैन भन्नेबारे बिमा प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वयमा अध्ययन गरिरहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्ति तथा पूर्वाधारको बिमा गर्दा लागत कति पर्छ, पुनर्निर्माणको लागतको तुलनामा कति लाभ हुन्छ, बजेटरी र गैर–बजेटरी दायित्व कस्ता हुन्छन् भन्नेबारे अध्ययन भइरहेको छ। भवन विभाग, सडक विभाग र पुरातत्व विभागसँग तथ्याङ्क संकलन भइरेको छ तर निष्कर्षमा पुग्न बाँकी छ।