सहकारी बैंकका लागि कडा नियमन लागू, न्यूनतम पुँजी २ अर्ब ५० करोड अनिवार्य

Prime TV News ३ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारी बैंकहरूको वित्तीय अनुशासन र सुशासन मजबुत बनाउन नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ।

‘सहकारी बैंकका लागि निर्देशन, २०८२’ आइतबारदेखि कार्यान्वयनमा आएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ अनुसार जारी गरिएको निर्देशनअनुसार अब केन्द्रीय बैंकबाट सीमित बैंकिङ कारोबारको इजाजतपत्र प्राप्त सहकारी बैंकहरूले न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कायम गर्नुपर्नेछ।

साथै, यस्ता संस्थाले प्राथमिक पुँजी ४ प्रतिशत र कुल पुँजी कोष ८ प्रतिशत अनिवार्य रूपमा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। निर्देशन अनुसार तोकिएको पुँजी कोष कायम गर्न नसक्ने सहकारी बैंकले नगद लाभांश वा बोनस सेयर वितरण गर्न नपाउने भएका छन्।

नयाँ निर्देशनले कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थामा पनि कडाइ गरेको छ। सहकारी बैंकले प्रवाह गरेका कर्जालाई भाखा नाघेको अवधिका आधारमा चार वर्गमा विभाजन गर्नुपर्नेछ। भाखा ननाघेको वा ३ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जामा १ प्रतिशत, ३ देखि ६ महिनासम्म भाखा नाघेमा २५ प्रतिशत, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेमा ५० प्रतिशत र १ वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जामा १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

सहकारी बैंकहरूले कुल निक्षेपको २ प्रतिशत अनिवार्य मौज्दात, ४ प्रतिशत वैधानिक तरलता अनुपात र २० प्रतिशत कुल तरल सम्पत्ति कायम गर्नुपर्नेछ। बचत र कर्जाको ब्याजदर अन्तर भने ६ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ शाखा खोल्न अब नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।

सहकारी बैंकले संगठित संस्थाको शेयर वा डिबेन्चरमा लगानी गर्न नपाउनेछन् भने सरकारी सुरक्षणपत्र र राष्ट्र बैंकका ऋणपत्रमा मात्र लगानी गर्न सक्नेछन्। निर्देशनले संस्थागत सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

सञ्चालक समितिमा बढीमा ९ जना रहने, कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सदस्य अनिवार्य हुने र बैंकिङ तथा सहकारी विज्ञ सहित दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालक राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। एउटै परिवारका सदस्य एकैपटक सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुख बन्न नपाउने प्रावधान पनि लागू गरिएको छ।