फागुन २१ को निर्वाचन धकेल्न नहुनेमा सरोकारवालाको एकमत, अन्तिम घडीमा कानुन संशोधन नगर्न सुझाब
Prime TV News ३ हप्ता अगाडि 
काठमाडौ । आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन कुनै पनि बहानामा धकेल्न नहुनेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। सिंहदरबारमा सोमबार भएको सरकार, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग र नागरिक समाजका अगुवाहरूबीचको छलफलमा चुनाव स्थगित गर्ने प्रयासले देशलाई थप अन्योलतर्फ धकेल्ने निष्कर्ष निकालिएको हो।
छलफलमा सहभागी कानुनविद् तथा पूर्व सांसद राधेश्याम अधिकारीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको अधिकार, अस्थायी मतदाता र नो भोट जस्ता विषय महत्वपूर्ण भए पनि ती कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट कानुनी आधार आवश्यक रहेको बताए।
उनले अन्तिम समयमा कानुन बनाउने प्रयासले निर्वाचन नै जोखिममा पार्ने चेतावनी दिए। “तीन वटै विषय कानुनसँग जोडिएका छन्। अहिले कानुन संशोधनतिर लाग्नु भनेको फागुन २१ को चुनावलाई अन्योलमा पार्नु हो,” अधिकारीले भने, “खेलको नियम परिवर्तन नगरी निर्धारित मितिमै निर्वाचन हुनुपर्छ।”
उनले प्रमुख राजनीतिक दलसँग पर्याप्त संवाद नगरी निर्वाचनसम्बन्धी निर्णय अघि बढाइए त्यसले गम्भीर राजनीतिक दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने पनि बताए। अधिकारीका अनुसार नेताहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन सीमिततासहित निर्देशन दिनु “खुट्टा बाँधेर पौडी खेल्न पठाएजस्तै” अवस्था हो।
नागरिक समाजका अगुवा तथा पत्रकार कुन्द दिक्षितले पछिल्लो समय भएका हिंसात्मक घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरे। साथै विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गराउने विषयमा सम्बन्धित मुलुकहरूसँग कूटनीतिक छलफल भए नभएको स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। उनले संसद् पुनर्स्थापनाको बहसले मुलुकलाई थप अन्योलतर्फ लैजाने चेतावनी दिँदै सबै दलले निर्वाचन हुनेमा सौम्य र जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुपर्ने सुझाव दिए।
अर्का नागरिक समाजका अगुवा तथा पूर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकले नो भोटको व्यवस्था यही निर्वाचनबाट सुरु गर्न सकिने धारणा राखे। अन्तर जिल्ला मतदानको व्यवस्थालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोडेर कार्यान्वयन गर्न सकिने उनको भनाइ छ। यद्यपि, विदेशमा रहेका नेपालीका लागि मतदानको व्यवस्था गर्न समय अपुग भएकाले तत्काल सम्भव नदेखिने उनले बताए।
छलफलमा सहभागीहरूले समग्रमा निर्वाचन समयमै गरिनु लोकतान्त्रिक स्थिरताका लागि अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सुधारका विषयलाई भविष्यका निर्वाचनसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्नेमा सहमति जनाएका छन्।
