‘श्रम स्वीकृति, व्यक्तिगत विवरण र वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित प्रक्रिया वडा र पालिकामै किन नदिने ? अनावश्यक झन्झट र ट्रयापिङ किन सिर्जना गर्ने ?’ भन्दै मन्त्री भण्डारीले यी सबै सेवाहरू स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराएर श्रमिकलाई सहज बनाइनुपर्नेमा जोड दिए।

उनका अनुसार, वैदेशिक रोजगारीमा जाने बेला राज्यले नै श्रमिकको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ। ‘कल्याणकारी राज्यले त नागरिक विदेश जाँदै गर्दा “तिम्रो पासपोर्ट, तिम्रो श्रम स्वीकृति र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी भयो, अब ढुक्कसँग जाऊ” भन्न सक्नुपर्छ,’ मन्त्री भण्डारीले भने।

मन्त्री भण्डारीले श्रम स्वीकृतिलाई झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया नभई श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाको महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा विकास गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। हालको जटिल प्रक्रियाकै कारण धेरै श्रमिक अवैध बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भएको उनको ठम्याइ छ।

श्रम मन्त्रालयभित्र रहेका नीतिगत तथा प्रक्रियागत अड्चनहरू हटाउन आफू लागिपरेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा श्रमिकमैत्री प्रणाली लागू गरिने विश्वास दिलाए।