नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन अनिवार्य हुने कानुनविद्हरुको सुझाब
Prime TV News १ हप्ता अगाडि 
काठमाडौ । नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको विषय फेरि चर्किएको छ । पार्टी नेतृत्वले टार्दै आएको यो मुद्दामा अब कानुनी आधारसहित दबाब बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले शनिबार कानुनविदसँग परामर्श गरेपछि विशेष महाधिवेशन विधानतः अनिवार्य हुने स्पष्ट निष्कर्ष बाहिर आएको हो ।
कानुनविदका अनुसार कांग्रेस विधानको धारा १७(२) कुनै सिफारिस होइन, बाध्यकारी प्रावधान हो । केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ । विधानमा प्रयोग भएको शब्दले यसमा विकल्पको गुन्जायस नराख्ने कानुनी व्याख्या गरिएको छ ।
यदि केन्द्रीय कार्यसमितिले जानाजानी विशेष महाधिवेशन नबोलाएमा महामन्त्री वा ४० प्रतिशत प्रतिनिधिहरूले स्वयं महाधिवेशन बोलाउन सक्ने कानुनी अधिकार रहेको कानुनविदले स्पष्ट पारेका छन् । यस्तो विशेष महाधिवेशनमा सहभागीको ५१ प्रतिशत मतले निर्णय भएमा त्यो पूर्ण रूपमा वैधानिक र मान्य हुने व्यवस्था विधानमै छ ।
महामन्त्रीद्वयले कानुनी परामर्शका क्रममा राजनीतिक र कानुनी दुवै पक्ष स्पष्ट पारेका छन् । निर्वाचनअघि महाधिवेशन अनिवार्य भएको भन्दै नयाँ नेतृत्व संगै पार्टी नयाँ ऊर्जा, स्पष्ट नीति र संकल्पसहित जनतामा जान सक्ने बताए ।
उनीहरूले ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग भइसकेपछि विशेष महाधिवेशन अब विकल्प नभई बाध्यता बनेको दाबी गरेका छन् । केन्द्रले नबोलाए पनि प्रतिनिधिहरूको माग विधान र कानुनी दायराभित्र पूरा हुनैपर्ने उनीहरूको अडान छ ।
