महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले रवि लामिछाने ‘क्लिन’ होइन, गम्भीर अभियोगबाट मात्रै जोगिए

Prime TV News ११ घण्टा अगाडि

काठमाडौ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध लगाइएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग फिर्ता गर्ने निर्णय भएको छ।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ बमोजिम अभियोग संशोधन गर्ने स्वीकृति दिँदै ती दुई गम्भीर कसुर हटाउने निर्णय गरेकी हुन्।

यो निर्णयसँगै अब रवि लामिछानेविरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा दर्ता मुद्दाहरूमा सहकारी ठगीको अभियोग मात्र कायम रहनेछ। संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण हटाइएपछि उनी सांसद तथा मन्त्री बन्न कानुनी रूपमा योग्य भएका छन्।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयअनुसार कास्की, काठमाडौं, रुपन्देही, पर्सा र चितवन जिल्ला अदालतमा चलेका मुद्दाहरूमा अब ठगी तथा सहकारी ठगी मात्रै दाबी गरिनेछ। निर्णयमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग रविको हकमा कायम नरहने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

रविविरुद्ध २०८१ असोज १८ गते कास्की जिल्ला अदालतमा सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरिएको थियो।

यसअघि सोही सहकारी काण्डमा अन्य अभियुक्तमाथि यी दुई कसुर नलगाइएकामा रवि जोडिएपछि पुरक अभियोगमार्फत ती कसुर थप गरिएको थियो। उनी पछि धरौटीमा रिहा भएका थिए।

त्यसपछि स्वर्णलक्ष्मी सहकारी, सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी र सानो पाइला सहकारी प्रकरणमा पनि रविविरुद्ध सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराधका अभियोग थपिँदै गएका थिए।

कतिपय मुद्दामा सहकारीको सञ्चालक वा सदस्य नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको थियो, जसले अभियोजनको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको थियो।

अब भने महान्यायाधिवक्ताको निर्णयले ती सबै मुद्दामा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण हटाइदिएको छ। कानुनी रूपमा यो रविका लागि ठूलो राहत हो। तर यो निर्णयले उनलाई निर्दोष सावित गरेको भने होइन। सहकारी ठगीका अभियोग अझै अदालतमा विचाराधीन छन्।