पाकिस्तानमा सम्पत्ति विवरण लुकाउने १ सय ५२ जनप्रतिनिधि निलम्बित
Prime TV News एक घण्टा अगाडि 
काठमाडौ । पाकिस्तानको निर्वाचन आयोगले पारदर्शिताविरोधी व्यवहारमाथि कडा प्रहार गर्दै नेसनल एसेम्बली, सिनेट तथा प्रान्तीय विधानसभाका १५२ जना सदस्यको पद निलम्बन गरेको छ।
तोकिएको समयसीमाभित्र आफ्नो तथा परिवारको सम्पत्ति र दायित्वको विवरण नबुझाएको कारण उनीहरू कारबाहीमा परेका हुन्।
निर्वाचन आयोगका अनुसार यी जनप्रतिनिधिहरूले कानुनले अनिवार्य गरेको विवरण बुझाउन अटेरी गरेपछि सदस्यता निलम्बन गर्ने निर्णय लिइएको हो। आयोगले सम्पत्ति विवरण नबुझाएसम्म उनीहरूले सांसदको हैसियतमा कुनै पनि अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने स्पष्ट पारेको छ।
यो कारबाही ‘इलेक्सन एक्ट २०१७’ को धारा १३७ अनुसार गरिएको हो। सो कानुनले प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधिलाई हरेक वर्ष ३१ डिसेम्बरसम्म सम्पत्ति विवरण पेस गर्न बाध्य बनाएको छ। आयोगले १५ जनवरीसम्म अन्तिम चेतावनी दिए पनि अधिकांश सांसदले बेवास्ता गरेका थिए।
पाकिस्तानमा यस्तो घटना नयाँ भने होइन। गत वर्ष पनि यही कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोपमा १३९ जना सांसद निलम्बनमा परेका थिए।
जनताको मतबाट चुनिएका प्रतिनिधिले आफ्नै सम्पत्तिको हिसाब दिन नसक्नु सामान्य त्रुटि होइन, यो खुला अपमान हो। कानुनको डर नमान्ने प्रवृत्ति जब संसदभित्रै देखिन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र खोक्रो बन्छ—र पाकिस्तानको अहिलेको अवस्था यही कठोर सत्यतर्फ इङ्गित गर्छ ।
