बागमती किनारमा थप २० मिटर निर्माण निषेध गर्ने सर्वोच्चको अघिल्लो फैसला बदर

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौ उपत्यकाका बागमती नदी तथा यसका सहायक नदी किनारमा लागू गरिएको थप २० मिटर निर्माण निषेधको व्यवस्था खारेज गरेको छ।

अदालतको पूर्ण इजलासले यसअघिको संयुक्त इजलासको फैसला कानुन र न्यायको दृष्टिले उपयुक्त नदेखिएको ठहर गर्दै उल्ट्याइदिएको हो। न्यायाधीशहरू सुनीलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौला सम्मिलित पूर्ण इजलासले संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट तोकिएको मापदण्डभन्दा बाहिर थप २० मिटर क्षेत्र छोड्नुपर्ने व्यवस्था अव्यावहारिक र कानुनसम्मत नभएको जनाएको छ।

यसअघि २०८० पुस ३ गते सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले बागमती, विष्णुमतीलगायत नदी किनारमा न्यूनतम २० मिटरको सरकारी मापदण्डमा थप २० मिटर क्षेत्रलाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गरी सो क्षेत्रभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाइने आदेश दिएको थियो।

उक्त फैसलाले काठमाडौ उपत्यकाका हजारौ घरधुरी र जग्गाधनी प्रभावित हुने भन्दै सरकारको तर्फबाट पुनरावलोकन निवेदन दायर गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै पूर्ण इजलासले थप २० मिटर क्षेत्रमा निजी जग्गामा मुआब्जा दिएर निर्माण रोक्ने व्यवस्था पनि व्यावहारिक र कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको छ।