जसपा नेपालद्वारा चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक, संविधान पुनर्लेखनदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रस्ताव

User Image Prime TV News एक महिना अगाडि
Image of जसपा नेपालद्वारा चुनावी प्रतिबद्धता सार्वजनिक, संविधान पुनर्लेखनदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रस्ताव

काठमाडौ । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार अबेर राति सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा जसपा नेपालले अघिल्ला घोषणापत्रभन्दा फरक र केही साहसी राजनीतिक, संरचनात्मक तथा नीतिगत एजेन्डा अघि सारेको छ ।

घोषणापत्रमा पार्टीले वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संविधान संशोधन मात्र नभई आवश्यक परे संविधान पुनर्लेखनसम्म जाने स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।जसपाले २०६८ सालको राज्य पुनर्सरचना उच्चस्तरीय आयोगको सुझावअनुसार १० जोड १ राज्य संरचनालाई पुनः बहसमा ल्याउने संकेत गरेको छ।

हालको संसदीय प्रणालीले शासन स्थायित्व दिन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै जसपा नेपालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको प्रस्ताव अघि सारेको छ। पार्टीले यस प्रणालीलाई राजनीतिक स्थायित्व र प्रभावकारी शासनको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

घोषणापत्रमा संघीयताको कार्यान्वयनमा सीमित नबसी त्यसको सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ। प्रदेशलाई थप स्वायत्त, अधिकारसम्पन्न बनाउँदै केन्द्र–प्रदेशबीचको शक्ति सन्तुलन पुनःपरिभाषा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

समावेशिताको सवालमा जसपा नेपालले राजनीतिक प्रतिनिधित्वमै सीमित नराखी आर्थिक अधिकार र अवसरसम्म विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। दलित, महिला, मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू र मुस्लिम समुदायलाई आर्थिक सशक्तीकरणमा जोड दिने नीति घोषणापत्रको महत्वपूर्ण पक्ष मानिएको छ।

युवाका लागि परम्परागत रोजगारीको अवधारणाभन्दा फरक ढंगले ‘स्टार्टअप नागरिक’ निर्माण गर्ने सोच अघि सारिएको छ। स्वदेशमै उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न युवालाई स्टार्टअप पूँजी उपलब्ध गराउने नीति घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध पार्टीले शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। सुशासनलाई नारामा सीमित नराखी कडा कानुनी कारबाहीमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई राज्यको प्रत्यक्ष दायित्वका रूपमा स्थापित गर्दै सामाजिक न्यायलाई नीतिगत तहमा रूपान्तरण गर्ने प्रयास घोषणापत्रमा देखिन्छ।