१० बुँदे सम्झौता विवादः सर्वोच्चमा रिटको सुनुवाइ फेरि टर्यो
Prime TV News एक महिना अगाडि 
काठमाडौ । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौता विवाद सर्वोच्च अदालतमा अझै अनिर्णीत बनेको छ। उक्त सम्झौता विरुद्ध दायर रिट सोमबार ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेपछि सुनुवाइ हुन सकेन।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासमा क्रमसंख्या ‘च’ मा पेसी तोकिएको रिटमा प्रारम्भिक मुद्दाहरूको सुनुवाइ लामो समय चलेका कारण सुनुवाइ स्थगित भएको हो। इजलासमा तीनवटा मुद्दामा लामो बहस भएपछि क्रमसंख्या ‘च’ देखि तलका सबै मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा राखिएका थिए।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच मङ्सिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौताको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो। गत पुस ३० गते न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत सम्झौताको मूल फाइल पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।
गत भदौ २३ र २४ गते सम्पन्न जेनजी आन्दोलनपछि आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच उक्त सम्झौता भएको थियो। तर सम्झौताका केही प्रावधानले राज्य संरचना, शक्ति सन्तुलन र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भन्दै कानुन व्यवसायी तथा कानुन अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
रिट निवेदनमा अन्तिम फैसला नआएसम्म सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। रिटमा सम्झौता संविधान विपरीत रहेको दाबी गरिएको छ।
