संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दामा ढिलाइ अस्वीकार्य, अविलम्ब फैसला गरिनुपर्छ : ओली

Prime TV News एक महिना अगाडि

काठमाडौ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् पुनर्स्थापना सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले तत्काल फैसला गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

संवैधानिक सङ्कटको अवस्थामा अदालत मौन बस्नु गम्भीर र आपत्तिजनक हुने उनको भनाइ छ। शनिबार काठमाडौंमा एमाले ओखलढुंगा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चद्वारा आयोजित चुनावी भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटन संविधान मिचिएको भन्दै चर्को विवाद भइरहँदा अदालतले चुप लागेर बस्नु अदालतको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था भएको बताए।

“कानमा तेल हालेर बस्ने छुट अदालतलाई छैन,” उनले कडा शब्दमा टिप्पणी गरे। अध्यक्ष ओलीले संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले जुनसुकै आदेश दिए पनि त्यसलाई स्वीकार गरिने स्पष्ट पारे।

तर निर्णयमा ढिलाइ हुनु स्वयं संवैधानिक संकटलाई थप गहिरो बनाउने काम भएको उनको तर्क थियो। त्यस्तै उनले सरकारले पूर्ण रूपमा तटस्थ रहेर भयरहित र शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्वाचन गराउनुपर्ने बताए।

कसैलाई जिताउने वा हराउने नियतले सरकारले काम गरे त्यस्तो निर्वाचन र त्यसको परिणाम स्वीकार्य नहुने ओलीको चेतावनी थियो। 'सरकारले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने सोच्नु देश र सरकार दुवैका लागि अनिष्ट हुन्छ,' उनले भने।

फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकिए पनि हिमाली क्षेत्रहरूमा निर्वाचन गराउन गम्भीर कठिनाइ हुने विषयमा समेत ओलीले प्रश्न उठाए। मौसम र भौगोलिक अवस्थालाई बेवास्ता गरेर चुनावको तयारी गर्नु गैरजिम्मेवार कदम हुने संकेत उनले गरे।

फरक सन्दर्भमा अध्यक्ष ओलीले झापा–५ मा आफूविरुद्ध उम्मेदवारी घोषणा गर्नेहरूलाई लक्षित गर्दै उनीहरूसँग न त संगठन छ, न नीति, न कार्यक्रम, न उद्देश्य नै रहेको आरोप लगाए। प्रतिस्पर्धीलाई 'बतासे अन्डा' को संज्ञा दिँदै उनले 'बतासे अन्डाबाट कहिल्यै चल्ला ननिस्कने' टिप्पणी गरे।

उनले आगजनी र तोडफोडलाई क्रान्ति भन्दै महिमा मण्डन गर्नेहरू नै आज पुराना दलमाथि आरोप लगाइरहेको आरोप पनि लगाए। देश निर्माण गर्ने वास्तविक शक्ति एमाले मात्रै भएको दाबी गर्दै अध्यक्ष ओलीले यसपटकको निर्वाचनमा जनताले एमालेको पक्षमा स्पष्ट फैसला गर्ने जिकिर गरे।