रिपोर्टमा जनाइएअनुसार, प्रिन्स खालिदले यदि अमेरिकाले इरानमाथि दिँदै आएको धम्कीलाई व्यवहारमा नउतारे तेहरान झन् शक्तिशाली हुने चेतावनी दिएका थिए। उनका अनुसार अहिले अमेरिका पछि हटे इरानले दबाब सहेर पनि बच्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नेछ, जसले सम्पूर्ण मध्यपूर्वलाई थप अस्थिर बनाउनेछ।

ह्वाइट हाउसमा भएको उक्त गोप्य उच्चस्तरीय बैठकमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, रक्षामन्त्री पिट हेगसेथ, विशेष दूत स्टिभ विटकफ र जोइन्ट चिफ अफ स्टाफका अध्यक्ष जनरल ड्यान केन सहभागी थिए।

बैठकको केन्द्रबिन्दु इरानमाथि सम्भावित ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ र त्यसले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा पार्न सक्ने प्रभाव रहेको बताइएको छ। यो खुलासा झन् चासोको विषय बनेको छ, किनकि केही साताअघि मात्र साउदी क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमानले ट्रम्पसँग सम्भावित क्षेत्रीय युद्धको खतराप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

तर साउदीको व्यवहार यहाँ पनि विरोधाभासी देखिन्छ। अमेरिकालाई सैन्य कारबाहीका लागि राजनीतिक रूपमा उक्साए पनि साउदी अरेबियाले आफ्नो हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न भने निरन्तर अस्वीकार गर्दै आएको छ।

सन् २०२५ को अप्रिलमा अमेरिकाले इरानको आणविक केन्द्र लक्षित आक्रमणको तयारी गर्दा साउदीले पहिलोपटक आफ्नो हवाई क्षेत्र प्रयोगमा रोक लगाएको थियो। त्यसयता इरानमा सत्ता परिवर्तनसँग जोडिएका पछिल्ला योजनामा पनि साउदी र अन्य खाडी मुलुकहरूले हवाई अनुमति दिएका छैनन्।

यस अवस्थाले अमेरिकालाई टाढा रहेका वैकल्पिक एयरबेस प्रयोग गर्न बाध्य बनाएको छ, जसले सैन्य कारबाहीको जोखिम, खर्च र जटिलता अझ बढाएको छ।

साउदी नेतृत्वले सैन्य आक्रमणले मध्यपूर्वमा तनाव विस्फोटक बन्न सक्ने स्वीकारे पनि अमेरिका कमजोर देखिए इरानको हौसला खतरनाक रूपमा बढ्ने तर्क अघि सारेको छ।

उता, ह्वाइट हाउसका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पले इरानमाथि आक्रमण गर्ने वा नगर्ने विषयमा हालसम्म अन्तिम निर्णय लिएका छैनन्। कूटनीतिक विकल्प खुला राखिएको भनिए पनि अमेरिका र इरानबीच प्रत्यक्ष र ठोस वार्ता अघि बढेको देखिँदैन।