भारतले नेपाललाई दिने वार्षिक अनुदान १४ प्रतिशतले बढायो
Prime TV News एक महिना अगाडि 
काठमाडौ । भारत सरकारले नेपाललाई दिँदै आएको वार्षिक अनुदान रकममा वृद्धि गरेको छ।
भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले आइतबार संसद्मा पेस गरेको आर्थिक वर्ष सन् २०२६–२७ को केन्द्रीय बजेटमा नेपालका लागि ८०० करोड भारतीय रुपैयाँ अनुदान विनियोजन गरिएको छ। यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १०० करोड भारतीय रुपैयाँ बढी हो।
नेपाली रुपैयाँमा यो अनुदान करिब १२ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबर हुन्छ। १४ प्रतिशतले भएको यो वृद्धिले नेपालसँगको विकास साझेदारीलाई भारतले उच्च प्राथमिकतामा राखेको संकेत गरेको छ। भारतले आर्थिक पुनरुत्थानको चरणमा रहेका छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने नीतिअनुसार नेपाल, भुटान र श्रीलंकालगायत देशमा अनुदान बढाएको जनाएको छ।
यद्यपि पछिल्ला केही वर्षमा नेपालका लागि भारतको अनुदान रकम उतारचढावपूर्ण रहँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा भारतले नेपालका लागि ११.२ अर्ब भारतीय रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो भने २०२३–२४ मा ८.८ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो।
त्यसअघि सन् २०२२–२३ मा सुरुमा १२ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने प्रतिज्ञा गरिए पनि पछि संशोधन गर्दै ६.८ अर्ब रुपैयाँमा झारिएको थियो। २०२१–२२ मा भने नेपालले ७.१३ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अनुदान पाएको थियो।
यस वर्ष पनि भारतबाट सबैभन्दा धेरै अनुदान प्राप्त गर्ने मुलुकको सूचीमा भुटान अग्रस्थानमै छ। भुटानलाई दिइने अनुदान ६ प्रतिशतले बढाएर २,२८९ करोड भारतीय रुपैयाँ पुर्याइएको छ, जसले त्यहाँका जलविद्युत् र पूर्वाधार परियोजनामा भारतको निरन्तर सहयोगलाई देखाउँछ।
श्रीलंकाका लागि अनुदान रकम एकतिहाइले बढाएर ४०० करोड भारतीय रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने अफगानिस्तानका लागि मानवीय सहायतास्वरूप १५० करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ। यसको विपरीत, द्विपक्षीय सम्बन्धमा देखिएको तनावका कारण बंगलादेशलाई दिइने अनुदान १२० करोडबाट घटाएर ६० करोड भारतीय रुपैयाँमा सीमित गरिएको छ।
माल्दिभ्सका लागि सहायता ८ प्रतिशतले घटाएर ५५० करोड रुपैयाँ बनाइएको छ भने मोरिससलाई अनुदान १० प्रतिशतले बढाएर ५५० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। म्यानमारलाई दिइने अनुदान १४ प्रतिशतले कटौती गर्दै ३०० करोड भारतीय रुपैयाँमा झारिएको छ।
अफ्रिकी देशहरूका लागि सहायता २२५ करोड रुपैयाँमा यथावत् राखिएको छ भने ल्याटिन अमेरिकी देशहरूलाई दिइने अनुदान दोब्बरले बढाएर १२० करोड रुपैयाँ पुर्याइएको छ। आर्थिक वर्ष २०२६–२७ का लागि भारतको विदेश मन्त्रालयको कुल अनुमानित खर्च २२,११९ करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको छ।
