नेकपाको घोषणापत्र : भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र शासकीय सुधारको एजेन्डा (घोषणापत्र सहित)

Prime TV News ३ हप्ता अगाडि

काठमाडौ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आगामी २०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। ‘तारा’ चुनाव चिन्हसहित चुनावी मैदानमा उत्रिएको पार्टीले सुशासन, रोजगारी र शासकीय सुधारलाई मुख्य एजेन्डा बनाएको छ।

मंगलबार सार्वजनिक घोषणापत्रमा नेकपाले देशको विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी र भ्रष्टाचारलाई मुल समस्या ठहर गर्दै तिनको समाधानका लागि संरचनात्मक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। पार्टीले अबको राजनीतिक कार्यभार आर्थिक रूपान्तरण र सामाजिक न्याय भएको दाबी गरेको छ।

नेकपाले विद्यमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो र भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने खालको भएको निष्कर्ष निकाल्दै शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा आमूल परिवर्तनको प्रस्ताव गरेको छ। जेनजी पुस्ताको अपेक्षा र समयको मागअनुसार शासन प्रणाली परिमार्जन गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यसअनुसार मन्त्रिपरिषद्को आकार २५ जनामा सीमित गरिने, सांसदहरूलाई विधायनमा मात्र केन्द्रित गरिने र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताइएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई घोषणापत्रको केन्द्रमा राख्दै सार्वजनिक पद धारण गरेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न ‘उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग’ गठन गर्ने घोषणा गरिएको छ। भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने, अख्तियार र सतर्कता संयन्त्रलाई एकीकृत गरी शक्तिशाली ‘लोकपाल’ गठन गर्ने तथा सरकारी सेवा पूर्णरूपमा डिजिटल बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

आर्थिक क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिवर्ष ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र बहुआयामिक गरिबी ५ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने र व्यापार घाटा घटाउने नीति पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरिएको छ। दुई वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने, किसान पेन्सन र कृषि बीमाको व्यवस्था गर्ने तथा भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण गरी सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गर्दै २०८८ सालसम्म सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमाको पहुँचमा पुर्‍याउने घोषणा गरिएको छ। शिक्षातर्फ ‘एक पालिका, एक स्मार्ट विद्यालय’ र विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने नीति अघि सारिएको छ।

ऊर्जा र पूर्वाधारतर्फ आगामी पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेन विस्तार, काठमाडौँ मेट्रो रेल र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। परराष्ट्र नीतिमा असंलग्नतालाई सुदृढ गर्दै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्ता सीमा विवाद कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा समावेश छ।

नेकपाले घोषणापत्र कार्यान्वयनमार्फत राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने दाबी गरेको छ।