आजपाको घोषणापत्र सार्वजनिक, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र ‘राइट टु रिकल’ को प्रस्ताव

User Image Prime TV News २ हप्ता अगाडि
Image of आजपाको घोषणापत्र सार्वजनिक, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र ‘राइट टु रिकल’ को प्रस्ताव

काठमाडौ । आम जनता पार्टीले शुक्रबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत ‘निर्वाचन घोषणापत्र–२०८२’ सार्वजनिक गरेको छ। पार्टी अध्यक्ष प्रभु साह ले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै मुलुकको विद्यमान राजनीतिक तथा आर्थिक संकट समाधानका लागि व्यवस्था परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

‘देशको अवस्था बदल्न व्यवस्था बदलौँ: राष्ट्रिय स्वाधीनता बचाउन सङ्घर्ष गरौँ’ भन्ने मुख्य नारासहित सार्वजनिक घोषणापत्रमा आजपाले हालको दलीय व्यवस्था र ‘दलतन्त्र’ लाई देशको समस्याको प्रमुख कारणका रूपमा चित्रित गरेको छ। अध्यक्ष साहले अबको राजनीतिक बहस पात्र परिवर्तनभन्दा पद्धति सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे।

घोषणापत्रमा देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) र प्रदेशका मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष जननिर्वाचित हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पूर्ण समानुपातिक प्रणालीबाट गरिनुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

राजनीतिक शुद्धीकरणका लागि ७० वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिहरूलाई प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीजस्ता कार्यकारी पदमा बस्न नदिने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। निर्वाचित प्रतिनिधिले सन्तोषजनक काम नगरेमा जनताले कार्यकालकै बीचमा फिर्ता बोलाउन सक्ने ‘राइट टु रिकल’ र मतदातालाई ‘नो भोट’ को अधिकार सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समेटिएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ‘जननिगरानी आयोग’ गठन गरी नेता र कर्मचारीमाथि कडा निगरानी गर्ने योजना अध्यक्ष साहले प्रस्तुत गरे। आर्थिक एजेन्डाअन्तर्गत आजपाले मौलापुर नगरपालिकामा कार्यान्वयन गरिएको ‘शून्य कर’ अवधारणालाई देशभर विस्तार गर्ने उद्घोष गरेको छ।

दैनिक उपभोग्य वस्तु, कृषि सामग्री, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा शून्य वा न्यूनतम कर लगाउने तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी कर उठाउन नपाउने संवैधानिक सीमा तोक्ने लक्ष्य राखिएको छ। ‘एक घर, एक रोजगारी’ कार्यक्रममार्फत युवालाई उच्च प्रविधियुक्त तालिम दिई नेपाललाई ‘ग्लोबल आईटी हब’ बनाउने र बेरोजगारलाई भत्ता उपलब्ध गराउने योजना पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ।

घोषणापत्रमा विदेशीलाई नागरिकता दिने खुकुलो प्रावधान खारेज गर्ने, वि.सं. २०७२ पछि नियुक्त उच्चपदस्थ कर्मचारी तथा राजनीतिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

त्यसैगरी, ‘आईटी आर्मी’ गठन गरी भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने, सरकारी सेवा पूर्ण रूपमा पेपरलेस बनाउने, चुरे संरक्षणमार्फत तराईको मरुभूमीकरण रोक्ने तथा हिमाली जलस्रोतलाई ‘वाटर ट्रेडिङ’ मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पुर्‍याउने दीर्घकालीन लक्ष्य आजपाले अघि सारेको छ।