यसअघि नियमित बजेटबाट १८५ वटा सवारीसाधन खरिद गरिएको भए पनि जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरीका ठूलो संख्यामा सवारीसाधनमा क्षति पुगेको थियो।

आन्दोलनका क्रममा १५१ वटा साना सवारी, ३२ वटा ठूला गाडी, ३२३ वटा मोटरसाइकल र ३ वटा विद्युतीय टेम्पो जलेका थिए। सो क्षति पूर्ण रूपमा पूर्ति हुन नसक्दा निर्वाचनमा सवारी अभाव झनै चर्किएको हो।

प्रहरीका अनुसार देशभर १० हजारभन्दा बढी मतदानस्थल र २३ हजारभन्दा बढी मतदान केन्द्र रहेकाले मोबाइल गस्तीका लागि मात्र १ हजार ४ सय ८२ वटा साना सवारीसाधन आवश्यक छन्। यी सवारी निर्वाचन अवधि भर प्रयोग गरिनुपर्नेछ।

त्यसैगरी, काठमाडौँ उपत्यकाबाट विभिन्न जिल्लामा प्रहरी जनशक्ति पठाउन ४ सय वटा बस, प्रदेश–प्रदेशबीच प्रहरी सार्न ४ सय ६६ वटा बस र जिल्ला सदरमुकामबाट मतदानस्थलसम्म सुरक्षाकर्मी ओसारपसार गर्न ७ सय ४० वटा जिप आवश्यक पर्ने प्रहरीको भनाइ छ। यी अधिकांश सवारी भाडामा लिनुपर्ने अवस्था छ।

सवारीसँगै हतियारको अभाव पनि उस्तै गम्भीर देखिएको छ। नेपाल प्रहरीले निर्वाचनका लागि ३ हजारभन्दा बढी पेस्तोल सापटी लिन नेपाली सेना सँग माग गरेको छ। प्रत्येक मतदान केन्द्रमा खटिने मुख्य कमान्डरलाई पेस्तोल आवश्यक पर्ने भए पनि प्रहरीसँग पर्याप्त हतियार नभएकाले सेनासँग सापटी लिनुपरेको हो।

निर्वाचनमा देशभर करिब ७२ हजार नेपाल प्रहरी र १ लाख ३३ हजार ९८० जना निर्वाचन प्रहरी खटाइने छन्। पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र निर्वाचन प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना रहने एकीकृत सुरक्षा योजना अनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ।

हरेक निर्वाचनमा सवारी र हतियार अपुग हुने, अन्तिम समयमा भाडा र सापटीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था दोहोरिनु राज्यको दीर्घकालीन सुरक्षा योजना कमजोर रहेको संकेत भएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। चुनाव जस्तो संवेदनशील प्रक्रियामा समेत अस्थायी व्यवस्थामै निर्भर रहनु गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ।